धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म डेढ अर्ब नाघेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रहेको छ। यससँगै सो आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ मा उल्लेख छ– ‘गत वर्ष (२०७७/०७८) सम्म ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष (२०७८/०७९) मा ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भई ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको र यो वर्ष (२०७८/०७९) मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप भई प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार कायम भएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजार रकममध्ये ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार रकम (दुई दशमलव १८ प्रतिशत) बेरुजु भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये ४८ करोड ४२ लाख १२ हजार रकम पेश्की बाहेकको बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपशिचम प्रदेशका सरकारी निकायबाट ४९ करोड ५८ लाख ५६ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट २७ करोड ६६ लाख २५ हजार रकम बेरुजु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु रकम ७२ करोड तीन लाख ७० हजार रहेको थियो भने समिति तथा अन्य संस्थाबाट पाँच करोड ६७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम मध्ये दुई करोड ९३ लाख ११ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले ४५ करोड ४९ लाख एक हजार रकम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमध्ये पाँच करोड ९१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको र ३९ करोड ५७ लाख दुई हजार रकमको प्रमाण कागजात पेस नभएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा पेश्की बाँकी रकम २८ करोड ८२ लाख ६९ हजार रहेको छ।
११ वटा मन्त्रालय तथा निकायका क्रममा पहिलो स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रत्रालय, तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चौथोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ।
‘प्रदेश सरकार अन्तर्गत दुई निकायको विनियोजन रकम १२ करोड ४७ लाख ६८ हजार, राजश्वतर्फ आठ हजार, धरौटीतर्फको ७४ लाख ५६ हजारसमेत १३ करोड २२ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण वक्यौता रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको औंल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियतसहितको रायमा भनिएको छ– ‘ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजश्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
