काठमाडौं– नेपाल जीवस्तर मापन सर्वेक्षण २०६६–६७ को आधारमा सुरु भएको गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएकोले विपन्न नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको समन्वयमा विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज बनाउने उद्देश्यले २०६९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान बोर्ड गठन २०७५ मा खारेज भएको थियो। उक्त बोर्डले ६ वर्षको अवधिमा २६ जिल्लामा ३ लाख ९२ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरेको र बाँकी २८ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरी गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ।
उक्त कार्यक्रममा बोर्डले ४ वर्षको अवधिमा १६ करोड ८३ लाख र मन्त्रालयले ३ वर्षमा ११ करोड ९४ लाख र विगत तीन वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी पठाएको १ अर्ब ३३ करोड १५ लाख गरी १ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
