काठमाडौं– सरकारले बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई नि:शुल्क विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कार्यक्रममा वर्षेनी लगानी गर्दै आएको छ।
तर, सरकारले यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि विद्यार्थी भर्ना संख्या भन्दै घट्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयको भर्ना संख्या घट्दै गएको देखाएको छ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दै गएको र २०७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७.२० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन्।
शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २०.१४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७.५५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर न्यून भएका कारण विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788705448.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
