काठमाडौं- आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न घुस बुझाउनुपर्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग उक्त रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो।
पुराना पार्टीका नेताहरूको यस्तै हर्कतमाथि प्रश्न उठाएर उदय भएको पार्टीले वर्ष नबिताउँदै उक्त प्रकरण भोग्नुपर्यो, त्यो पनि उपचुनावको समयमा। आफ्ना उम्मेदवार रमेश खरेलका पक्षमा माहोल बनाउन बारा- १ पुगेका थिए सभापति रवि लामिछाने। त्यही क्रममा जानकारी पाएपछि उनले प्रतिवाद गरे। आफूहरू त्यस्तो नभएको आश्वस्त पार्न उनले उत्तेजक भाषण गरे।
जहाँ उनको गैरकानुनी अभिव्यक्ति थियो, ‘७२ को अल्टिमेटम दिएको छ। अन्य मुद्दा ७२ वर्षदेखि अल्झिएका होलान्। हामी तत्काल छानबिन गर्नेछौं। अल्टिमेटम दिएको दुई घण्टा बितिसकेको छ। ७० घन्टा बाँकी छ। ७० घण्टा सत्यतथ्य खोजेर कारबाही गरिनँ भने मलाई यही गढीमाईमा बली दिनुहोला।’
मानव बली गैरकानुनी मात्रै होइन, सुन्दा र भन्दा पनि ‘अशोभनीय’ लाग्ने शब्द उनले प्रयोग गरे। त्यति मात्रै होइन, आरोप प्रमाणित भए दोषी (ढाकाकुमार)लाई जनताको आगनमा घिसारेर ल्याउनेसमेत बताए। त्यसपछि मात्रै उनी कानुनी प्रक्रियातिर गए। उनले थपे, ‘म कानुनी कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा निवेदन दिन्छु। अख्तियारमा आफैं जान्छु। म निवेदन बोकेर आफैं जान्छु।’
कानुन निर्माताका रुपमा संसद् र सिंहदरबार पुगिसकेका र पुग्ने क्रममा रहेका उनले पहिलोपटक गैरकानुनी अभिव्यक्ति दिएका होइनन्। यसअघि उनले ‘टुँडिखेलमा राखेर, उडेर, घुमाएर नाकको डाँडी भाँचिनेगरि एक-एक किक हान्ने’ बताएका थिए।
यसैगरी, सांसद् तथा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी अनुमोदनको पक्ष लिँदै आफूलाई चारपाटा मुडेर थानकोट कटाउन भनेका थिए। २०७८ फागुनमा उनले संसद्मा एमाले सांसद भीम रावलको आशंकालाई खारेज गर्न उनले भनेका थिए, ‘यदि त्यस्तो भए मेरो नागरिकता खोसियोस्। सम्पत्ति खोसियोस्। काठमाडौंको सांसद हो म, चारपाटा मुडेर थानकोट कटाइयोस्। त्यसो भएन भने माननीयजी तयार हो?’
त्यही संसद्बाट बनाएको कानुनले कुनैपनि दोषका लागि नागरिकता खोस्ने र चारापाटा मुडेर थानकोट कटाउने वैधानिकता दिएको छैन। यदि थापाले भनेअनुसारको नहुँदा चारपाटा मुड्न खोज्ने व्यक्ति नै अपराधी करार हुने नेपाली कानुन छ।
फाँसी नेपालको कानुन परिकल्पना गरेको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई यो जानकारी नहुने कुरा भएन। तरपनि उनले पटकपटक आफू ‘सेरिन तयार रहेको’ बताएका छन्। तत्कालीन एमाओवादीको उपाध्यक्ष रहेकै बेलामा उनले २०६७ सालमा देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न खोज्दा भीमसेन थापा सेरिएर मर्नुपरेको सन्दर्भ जोड्दै आफूले पनि जनताको पक्षमा काम गर्नु अपराध हो भने आफू अर्को भीमसेन थापा हुन तयार रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री छँदा पनि उनले सो अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग टकराव बढेपछि उनले २०६९ सालमा भनेका थिए- भीमसेन थापाजस्तो सिंहदरबारमै सेरिन तयार छु। तर, आत्मसमर्पण गर्दिनँ।
यसैगरी, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विगतदेखि नै नरहेको उल्लेख गरेको भन्दै आलोचना भयो। आफूले त्यसरी अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उनले खण्डन गर्ने क्रममा प्रमाणित भए सेरिन तयार रहेको बताइन्। अर्याल नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा उक्त भूभाग समेटिएको नक्सा समेत सार्वजनि भयो र संविधानको निशान छापमा समेत सच्याइयो।
नेपाली कानुनले आत्महत्या अपराध मान्छ। त्यसका लागि प्रेरित गर्नेहरू समेत आत्महत्या दुरुत्साहनमा सजायका भागी हुन्छन्। त्यही कानुन बनाउनेहरूले बेला-बेला यसका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसको ख्याल नगरी पटक-पटक आत्महत्यासँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएका छन्।
तत्कालीन समय कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रहेका पौडेलले २०७२ मा फागुन २० गते काठमाडौंका खुलामञ्चमा आफूलाई ‘आत्महत्या गरौं’जस्तै लाग्ने गरेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति गर्नेहरूको आलोचना हुने गरेको भन्दै कहिलेकाहीँ त आत्महत्या गरौं जस्तो लागेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए- ‘कहिलेकाहीँ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा राजनीति गर्नेहरूलाई गाली गरेको सुन्दा मलाई आत्महत्या गरौंजस्तो लाग्छ।’
यसैगरी २०७५ वैशाख ५ गते कास्की कांग्रेसको कार्यालयमा कार्यकर्ताको गुनासो सुनेपछि पौडेलले त्यो अभिव्यक्तिलाई जोड दिए। उनले भने, ‘त्यो भित्रैदेखि आएको अभिव्यक्ति हो।’
नेताहरूले उत्तेजना, भावना र आवेगमा यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ। जुन निश्चित व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक अवस्था भन्दा पनि नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावका रुपमा बुझ्नुपर्ने मनोचिकित्सक प्राडा सरोज ओझा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो अभिव्यक्तिकर्ताको मनोविज्ञानका दृष्टिबाट भन्दा सामाजिक मनोवृत्तिबाट नियाल्नुपर्ने विषय हो।’
कानुन निर्माण गर्नुका साथै पालना गराउन प्रेरित गर्ने निकायमा पुगेकाहरूले गैरकानुनी अभिव्यक्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सर्वोच्च बारका पूर्वसचिव ऋषिराम घिमिरे बताउँछन्। ‘उहाँहरूले नै कानुन निर्माण गरेर विधि, पद्धति र प्रणाली बसाउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूबाटै कानुनबाहिरको अभिव्यक्ति आइरहनु राम्रो होइन,’ उनले भने, 'जसले सीमा तय गर्यो, उसैले नाघ्ने गर्नुहुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
