काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि घुस बुझाउन दुई करोड रुपैयाँ मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि छानबिन चलिरहेको छ। उनकै पार्टी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त अडियोमाथि छानबिन थालेको हो।
अडियोमा श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टी सभापति रवि लामिछानेको ‘टिम’लाई दुई करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग उक्त रकम मागिएको छ।
रास्वपाको अनुशासन समितिले त्यसमाथि छानबिन गरेर यथार्थ सार्वजनिक गर्ने बताएको छ भने अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ। यसअघि नेताहरू जोडिएका चर्चित दुई टेप प्रकरणमा भने यत्तिकै सामसुम भएका छन्।
प्रचण्डको शक्तिखोर भिडिओ टेप
अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघि २०६४ पुस १८ गते चितवनको शक्तिखोरमा रहेका जनसेनाको शिविरमा विवादास्पद भाषण दिएका थिए। मूलतः उनले मुखले संविधान सभाको निर्वाचन भने पनि विद्रोहको तयारी गर्ने बताएका थिए। उनले जनसेनाको संख्या पनि बढाइएको बताएका थिए।
'हामी सात हजार र आठ हजारको बीचमा पुगिसकेका थियौँ। त्यति नै बाँकी रहेको भए भेरिफिकेसनमा हामी चार हजार बाँकी रहन्थ्यौँ। सात हजारको भेरिफिकेसन त चार हजारमा आउँछ। हामीले (क्यान्टोन्मेन्टमा) ३५ हजार लगेर राखिदिएको, २० हजारमा त आयो कमसेकम। यो हो नि साँचो कुरा त। अरुलाई पो हामीले भन्नु हुँदैन त। तपाईं हामीलाई त साँचो कुरा थाहा छ नि त', उनको भनाइ थियो।
उनको यो अभिव्यक्तिपछि नै संविधान सभाको निर्वाचन भयो। माओवादी पहिलो दल पनि बन्यो। प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए। २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाखसम्म उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर सेनापति प्ररकणपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामा दिनासाथ उनको सो विवादास्पद भिडिओ सार्वजनिक हुन पुग्यो। तर उनको राजनीतिक करियरमा भने खासै नोक्सान पुगेन। उनीमाथि राज्यलाई ढाँटेर आर्थिक भार बढाएको विषयमा पनि कुनै छानबिन भएन। जवाफदेही पनि हुनुपरेन। बरु, त्यसपछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
महराले मागेको ५० करोड
सार्वजनिक ओहदामा बसेकाहरूको ‘टेप प्रकरण’ भने पहिलो होइन। यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा समेत यस्तो प्रकरणमा परेका थिए।
२०६७ भदौमा सार्वजनिक एक अडियो सार्वजनिक भयो। जहाँ महराले चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड मागेका थिए। अडियो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि ५० सांसद खरिद गर्नुपर्ने भन्दै उनीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागिएको थियो।
सांसद किनबेचको विषय नेपाली राजनीतिमा नयाँ थिएन। तर, मूल्य नै तोकेर फरक देशका नागरिकसँग रकम मागिएपछि त्यसले केही समय चर्चा पायो। तर, महराले अडियोमा बोल्ने आफू नभएको र प्रविधिको युगमा कसैले त्यस्तो अडियो बनाएको हुन सक्ने भन्दै बचाउ गरे। तरल राजनीतिक अवस्थाको समयमा एमाले र कांग्रेसले उक्त विषयमा दबाब दिएर छानबिनको दायरामा पुर्याउन सकेनन्। उक्त अडियोको आवाजको यथार्थ जाँच समेत हुन नपाइ प्रकरणमा पूर्णविराम लाग्यो।
त्यसपछि महरा झन् प्रभावशाली भए। उनले त्यही वर्ष उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय सम्हाले भने २०७३ सालमा उपप्रधानसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। उनी २०७४ सालमा उपप्रधानसँगै परराष्ट्र मन्त्री भए। २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा दाङबाट सांसद बनेपछि २०७४ को फागुनदेखि उनी सभामुख भए। त्यही क्रममा यौन उत्पीडनको आरोप लागेपछि उनको रफ्तारमा ब्रेक लागेको छ।
गोकुल बास्कोटा : ७० करोड
२०७४ सालको निर्वाचनपछि काभ्रेपलाञ्चोक- २ बाट निर्वाचित गोकुल बास्कोटा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री भए। पछि सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता समेत बने। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भएका कारण उनी उक्त क्याबिनेटमा शक्तिशाली मन्त्री थिए।
२०७६ फागुन ८ गते बास्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। ओली मन्त्रिपरिषद्को शक्तिशाली मन्त्री रहेका उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि यत्रो रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए।
मन्त्री बास्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै उनले पदबाट राजीनामा पनि दिए। उक्त विवादमा संसद्को लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो।
अडियोमा स्विस एम्बेसी आउने भन्दै एजेन्टले मन्त्रीसँग समय मिलाउन भनेका छन्। मन्त्री बास्कोटाले ‘नर्मलमा ५० आउँछ?’ भनेर सोधेका छन्। समान्य तवरबाट काम गर्दा थोरै कमिसन आउने भएकाले मिश्रले ‘आउट अफ ट्र्याक’बाट जान मन्त्रीलाई सुझाएका छन्।
यो प्रक्रियाबाट कुल ७० देखि ७४ करोड कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत मन्त्रीलाई मिल्ने मिश्रले मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। मन्त्रीले अडियोमा एजेन्ट (मिश्र)लाई कति प्रतिशत आउँछ त भनेर समेत सोधेका थिए।
लेखा समितिले उनी बाहिरिएपछि २०७७ असोज ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बास्कोटामाथिको अनुसन्धानका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो। तर, अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै आएको छ। उक्त प्रकरण अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको छ। बास्कोटा दोस्रोपटक काभ्रेबाट प्रतिनिधि सभामा भाग लिँदै निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभाको सांसदको रुपमा रहेका छन्। उनीमाथि अब अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
राजनारायण पाठक : ७८ लाख
२०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख घुस मागेको टेप बाहिरिएको थियो। आयुक्त पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा ७८ लाखभन्दा धेरै घुस लिएको उक्त टेपमा स्वीकारेका थिए।
पाठकले सुरुमा ४० लाख र त्यसपछि ३८ लाख लिएको स्वीकारेका छन्। उनले आफू प्रमुख आयुक्त भएपछि सबै काम गरिदिने, थप काम गर्ने अवसर दिने त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्।
उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएपछि अख्तियारले नै उनीमाथि अनुसन्धान गरी घुस रिसवतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार ३ वर्ष र अख्तियारको बहालवाला आयुक्त भएकाले थप ३ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका लम्बोदर न्यौपानेलाई पनि विशेषले ३ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ। विशेषले तत्कालीन आयुक्त पाठक र न्यौपानेलाई जनही ३९ लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो।
दुवै जनाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग अभियोगपत्रमा गरिएको थियो। आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पाठकलाई जरिवाना र कैद सजायका साथै उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको हुँदा थप सजायको समेत माग गरिएको थियो।
न्यायाधीशलाई वकिलको घुस अफर
काठमाडौं जिल्ला अदालतकाका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई एमाले निकट कानुन व्यवसायी एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले घुस अफर गरेको अडियो सार्वजनिक भयो।
व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेनमा न्यायाधीश कोइरालाले अधिवक्ता पोखरेलसँग संवाद गरेको सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै उक्त प्रकरणमा न्याय परिषद्ले उनलाई निलम्बन गर्दै छानबिन थाल्यो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गर्दै उनलाई न्याय परिषद् हाजिर गराइयो। परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश पुडासैनी र सोही अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
परिषद्ले आरोपित न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्नबाट वञ्चित गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा घुसको प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई पनि कानुन व्यवसायीहरूको नियामक संस्था बार काउन्सिलले म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको गर्यो। न्यायाधीश कोइराला हाल पनि निलम्बनमै छन्। उनी सर्वोच्च हाजिर भएका छन् भने परिषद्ले छानबिन प्रतिवेदनमाथि निर्णय गरेको छैन।
पहिलो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका इच्छाराज तामाङको मुद्दा मिलाउन उक्त डिल भएको हो। कानुन व्यवसायी पोखरेलले तामाङ पक्षसँग पैसाको डिल गर्नका लागि गरेका थिए। उनले आफ्नो पक्षलाई आश्वस्त पार्नका लागि मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए भने त्यसको रेकर्ड पक्षलाई पनि उपलब्ध गराएका थिए।
उनले तत्कालीन समयमा २ करोड न्यायाधीशलाई दिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि केही हिस्सा दिनुपर्ने त्यहाँ बताइएको थियो। उनीहरूको डिल अनुसार पक्षले पैसा पनि दिएको तर अदालतले आदेश भने विपक्षमा रहेपछि समस्या सुरु भएको थियो। यही विवादले अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
