काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको नक्कली भ्याट बिल मुद्दामा कर निर्धारण सम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
पहिलो पटक नक्कली बिल जारी भएको ठहर भएपछि भाटभटेनीले पुनरावलोकन गरेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
२०७६ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी दोषी भएको फैसला सुनाएका थिए। त्यसको एक वर्षपछि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चबाट विगतमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर भई उल्टिनुपर्ने र नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सफाइ पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै २०७७ फागुन ११ गते भाटभटेनीले पुनरावेदन गरेको थियो।
आठ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदै उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा पाँच वटा कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। २०६९ सालमा पहिलो पटक नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सूचनाको हकमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।
राजस्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले प्रयोग गरेका भ्याटबिल नक्कली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छलेको विभागको ठहर थियो। ३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार गरेर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेस गरेर ८९ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरू समेत तानिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ वर्षअघि अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागले गरेको एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। यसको अनुसन्धान तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो।
भाटभटेनीले ३६ कम्पनीबाट नक्कली भ्याटबिल खरिद गरेको आरोप
भाटभटेनी सुपर स्टोरले ३६ वटा विभिन्न फर्मबाट नक्कली भ्याट बिल खरिद गर्ने गरेको दाबी आरोपपत्रमा थियो। भाटभटेनीले राजस्व ठगी गर्न आयात नै नभएको सामानको समेत बिल बनाउने गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
नक्कली बिलमार्फत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रकरणमा भाटभटेनी मात्र होइन, देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासमेत मुछिएका थिए।
तत्कालीन समयमा ठूला व्यापारी घरानाका ८ कम्पनीबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। भाटभटेनीले २ आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याट बिलमार्फत करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर ठगी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनबाट पुष्टि भएको थियो।
भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख ८८ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ र २०६६/०६७ मा भाटभटेनीले आयात नै नगरेको विवरण देखाएर नक्कली बिलमार्फत हिसाब मिलान गरिएको छ।
विभागको अनुसन्धानमा नक्कली बिल जारी गरी खरिद गर्नेमा भाटभटेनी पनि देखिएको तथ्य २०६६ चैत १५ मा फेला परेको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले थप कर निर्धारण गर्ने बाटो फैसलाको पूर्णपाठ पछि खुल्दै थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा विभागले २०६९ असार २८ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेको थियो। २०६९ भदौ ३ गते थप कर तिर्न विभागले भाटभटेनीलाई पत्र लेख्यो। वस्तु आयात नै नगरी बिल पेस गरेको पाइएपछि उसले तत्काल कर तिर्न तथा त्यसको सावाँ, ब्याज र जरिवाना भुक्तान गर्न भन्यो।
तर, विभागको उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै भाटभटेनी प्रशासनिक पुनरावलोकन पुगेको थियो।
भाटभटेनीले २०६९ कात्तिक २ गते प्रशासकीय पुनरावलोकन माग गर्दै विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएको थियो। २०६९ पुसमा महानिर्देशकले विभागले गरेको अनुसन्धान सही भएको भन्दै नक्कली बिलमार्फत राजस्व ठगी गर्ने कार्य भाटभटेनीबाट भएको निर्णय गर्यो। त्यसपछि यो विवाद राजश्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले पहिलो चरणको फैसलाले दोषी ठहर गरेपछि सफाइका लागि पुनरावेदन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
