काठमाडौं– वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले समोमबार परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। उनीहरुविरुद्धको सजाय भने पछि निर्धारण हुने जनाइएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल एवं न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले परिषद्मा सञ्चालन भएको योजनामा उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ कात्तिक १५ गते परिषद्का अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जनालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिवादी रहेका १० जनामध्ये ५ प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताए। परिषद्का अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह, नासु उषा मिश्रा, लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाल र कार्यकारी निर्देशक राजेशकुमार साहलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले भारतीय सरकारको सहयोगमा ८ वटा परियोजनाको ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। ८ मध्ये ५ वटा प्याकेजमा मिलेमतोमा अनियमितता गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
परिषद्बाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक मूल्यांकन सिफारिस गर्दै भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा वोलपत्र स्वीकृत गर्दै केहीलाई बोलपत्रमा सहभागी हुनै रोक लगाएको दाबी अख्तियारले आरोपपत्रमा गरेको थियो।
यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो।
साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न आइटममा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भेरिएसन स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो। जसकारण परिषद्लाई थप ९ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। अख्तियारले कुल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायमाथि ७६ लाख २८ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सूर्यदेव साहमाथि ६२ लाख ८८ हजार र परिषद्मा कार्यरत नायब सुब्बा उषा मिश्रामाथि ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो।
यस मुद्दामा सूर्यदेव शाहका साथै अन्य २ जना कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू राजेशकुमार साह र गोपाल झालाई क्रमशः ६२ लाख ८८ हजार तथा ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
