काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासीको बस्तीमा तत्काल डोजर लगाएर नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश धिरबहालुर चन्दको एकल इजलासले बस्ती खाली गर्नू भनि चैत ११ गते जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। महानगरले शुक्रबारसम्म बस्ती खाली गर्न सूचनामा भनेको थियो। शुक्रबार नै उच्च अदालत पाटनले महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बस्ती हटाउने प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको छ।
सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, मेयर बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित १३ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०६९ वैशाख २६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएको थियो। ‘हामी जस्ता जनता उपर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएको महानगर सरकारकै अग्रसरतामा पुन: २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने हिंसात्मक दुष्प्रयास भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘२०७९ चैत ११ मा अर्को ७ दिने सूचना विपक्षी महानगरबाट पुनः जारी भएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन सूचनामा भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![पेस्तोल देखाएर दिनदहाडै महोत्तरीको एनएमबी बैंक लुटियो [भिडियो सहित]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/bank lutpat1685440712.jpg)
![नेपाल लाइभ समाचार, जेष्ठ १५ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar1685374214.jpg)
1685176339.jpg)
