काठमाडौं– सातौंपटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा १७ मन्त्रालयले मन्त्री पाए। अझै पनि ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले सम्हाल्ने छन्। प्रधानमन्त्रीले तीन महिनामा ७ औं पटक मन्त्रिपरिषद्ले विस्तार गर्दा एकै पटक १२ जना मन्त्रीले शपथ लिए तर दलहरुको आन्तरिक राजनीतिक संघर्षका कारण पूर्णता पाउन सकेन।
नेपाली कांग्रेस र जसपाले आफ्नो भागका मन्त्रीहरु पठाउनै बाँकी रह्यो भने नयाँ मन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सरकारमा रहेको जनमत बाहिरियो। जनमतका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार छाडेर सरकार छोडेसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको एक पक्ष सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो आफैंभित्रको चुनौती हुने छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै यो पटक काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काम गर्न भने सहज छैन।
मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरु हेर्दा विगतमा पनि मन्त्री भएका अनुहारहरु महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरुले अहिले देखिएको चुनौतीलाई चिर्न नसक्ने भनि सार्वजनिक आलोचना मन्त्रीमण्डल निर्माण भएसँगै सुरु भएको छ। अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयले जनतालाई तत्काल डेलिभरी दिनुपर्ने छ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री छन्। त्यस्तै माओवादीबाट शक्ति बस्नेतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यता एकीकृत समाजवादीबाट वेदुराम भूसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्।
जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
रिक्त ६ मन्त्रालय तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रिक्त ६ मन्त्रालय तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। जनतालाई डेलिभरी र उनकै भाषामा काम गर्नका लागि मन्त्रालयले पूर्णता पाउन जरुरी छ। सत्ता साझेदार दलमा भएको सहमति बमोजिम चार मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, एक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एक जनमत पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय हो।
जनमत सरकारबाट असन्तुष्ट भएकाले उसलाई मनााएर सत्तामा फर्काउनुपर्ने छ। त्यस्तै नेपाली काग्रेसको संस्थापन इतर पक्षलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती छ। संस्थापन पक्षले मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै मन्त्री नै नपठाएका कारण सत्ता गठबन्धनभित्रै आलोचना सुरु भएमा प्रधानमन्त्री अप्ठारोमा पर्ने छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारलाई सहज रुपमा अघि बढ्न दिने छैन। दुई महिनाअघि आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला कांग्रेसतिर लागेको कारण एमालेले सक्दो आलोचना सरकारको गर्नेछ।
सरकारका कमजोरीहरुलाई प्रतिपक्षले जोडदार रुपमा जनतामा लैजाने प्रयास गर्ने छ। त्यसमाथि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने र सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै इतर समूहले असहयोग गरेमा भने दाहालको अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
