काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा छिट्टै ४० हजार मुद्दा पुग्ने देखिएको छ। हाल ३६ हजार ५ सयभन्दा बढी लगत सर्वोच्चमा रहेको छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश घट्ने अनि मुद्दा दायर हुने क्रम बढ्दै गएकाले छिट्टै ४० हजारको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनेको छ। तर, १६ जना मात्र न्यायाधीश हुँदा मुद्दाको ‘ब्याकलक’ बढ्दै गएको र छिट्टै ४० हजारमा पुग्ने देखिएको हो।
प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सय भन्दा बढी मुद्दाको लगत अहिले कायम रहेको र यो आर्थिक वर्षमा बढ्दै जाने बताए। न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने र मुद्दा बढ्दै जाने भएकाले यसले मुद्दाहरुको चाङ लागेर न्याय सम्पादनमा झन ढिलो हुने उनको भनाइ छ।
यो वर्ष ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फर्छ्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब ९ सय मुद्दा फर्छ्यौट भएको उनले जानकारी दिए।
न्यायाधीशहरु कम भएपछि मुद्दा फर्छ्यौट दर बढे पनि आगामी ६ महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसके अझै धेरै समस्या आउने उनको भनाइ छ। अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने छन्।
चालू आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भइ विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान रहेको उनले बताए।
संविधानमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने उल्लेख छ। तर अहिले १६ जना मात्र छन्। पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। दुई वर्ष पुराना २१ हजार १ सय ६२ र पाँच वर्ष पुराना ६ हजार ३ सय ४३ मुद्दा बाँकी छन्।
उनले सर्वोच्चले पुराना मुद्दा सक्न अभियान नै चलाएको र त्यसको प्रभाव देखिएको बताए। सर्वोच्च अदालत अहिले प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चको नेतृत्व लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाट हुँदै आएको छ। अहिले हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अपूर्ण हुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिससमेत हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको उनले बताए। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको छ।
उनले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीहरुलाई कठिनाइ महशुस भएको बताए। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समयमै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संख्यात्मक हिसाबले न्यायाधीश कमी भएको त गएको वर्षदेखि नै हो। सर्वोच्च अदालतमा विगत ६ महिनादेखि १६ जना न्यायाधिशहरुकै दरबन्दीमा रहेका छौं। यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलास मात्रै बन्नसक्ने स्थितिमा रह्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो पेसीको व्यवस्थापन गरिरहँदा मुद्दाहरुको समूह चाहिँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर बन्ने भएकाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीहरुलाई चाहीँ धेरै ठूलो चाप पर्यो।’
उनले चाँडै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘हाम्रो संविधान तथा कानुनले सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नै यो कुराको सुरुवात गर्नुपर्छ र सिफारिस गर्नुपर्छ, यसलाई सुनुवाइका प्रक्रियाहरुमा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरु कानुनी, संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अदालतमा दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडिबाटै हुने गरेर अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नत्र यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
