काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमार्फत् सभामुखको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजे संसद्को प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने बताएका छन्।
सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख सभाको नेता भएको भन्दै उनलाई सिंगो संसद्ले विश्वास गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको कुरा भएपनि सबैले सभामुखप्रति विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले सभामुख सभाको रेफ्रि भएको भन्दै रेफ्रिले कतिबेला सिठी बजाउने भन्ने कुरा कतै भएको निर्णयबाट निर्देशित भएर गर्नु नहुने बताए। उनले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै सभा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएमा संसद्को प्रभावकारितामा गतिरोध उत्पन्न हुने बताए। बर्तौलाले त्यसो भएमा संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमा नरहने टिप्पणी गरे।


‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। प्रतिनिधि सभाको सभामुख भनेको हाउसको हाम्रो अगुवा र नेता भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सिंगो हाउसले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने उहाँ रेफ्रिको भूमिकामा हुनुहुन्छ। रेफ्रिले कतिबेर सिठी बजाउने भन्नेकुरा कुनै ठाउँबाट निर्णय गरेर, निर्देशित गर्न थाल्यो भने त्यो रेफ्रिको पर्फमेन्स के हुन्छ? सिंगो खेलको अवस्था के रहन्छ?’, बर्तौलाले भने, ‘त्यसकारण जब हाउसको विषय रहन्छ, सभामुख एउटा रेफ्रि हो। रेफ्रिले निष्पक्षता, तटस्थताको आधारबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि जे संवैधानिक अधिकारहरू छन्। हामीले हिजो व्यवस्था गरेका अधिकारहरू छ, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी, हातखुट्टा बाँध्नेगरी अर्थात् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा परामर्श गरेर होइनकी सबै निर्णय गरिदिएर त्यो निर्णय बमोजिम मात्रै सभामुख आसनमा रहने, रेस्टरुम निस्किन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट भन्ने आशयबाट हामी जान थाल्यौँ भने संसदीय मूल्य, मान्यता, यसको गरिमा र संस्कृतिमा र सिंगो हाउसको प्रभावकारीतामा गतिरोध निर्माण हुन्छ।’
सचेतक बर्तौलाले सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको उल्लेख गरे। नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको छायाँ पार्नु नहुने उनको भनाइ छ। उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयको आधारमा मात्रै सभामुख अगाडि बढ्दा संसद् गतिहीन हुनसक्ने र अवरोधहरूको जञ्जालमा पर्नसक्नेतर्फ सचेत गराए।
उनले संसद्मा नियमावली निर्माणको सन्दर्भमा विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने निस्कर्ष राजनीतिक दलहरूको रहेको पनि उल्लेख गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।