काठमाडौं- सभामुख ओनसरी घर्तीले मिडिया संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने बताएकी छिन्।
'मिडियामाथिको नियमन आवश्यक भए पनि यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भने कुण्ठित पार्नु हुँदैन,' सभामुख घर्तीले भनिन्, 'त्यसो भयो भने त्यो संविधानकै मूल मान्यता विपरीत हुन जान्छ।'
पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'मिडियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सीमान्तीकृतको आवाजलाई अगाडि ल्याउने' सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सभामुख घर्तीले सीमान्तीकृत तथा पछाडि पारिएको वर्गलाई मिडियाले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, 'सीमान्तीकृत वर्गले मिडियालाई आशाको नजरले हेरेको छ। त्यसलाई पूरा गर्न नेपाली मिडिया सचेत हुनुपर्छ।'
अब बन्ने ऐन र कानुनका विषयमा पत्रकारहरू सचेत हुनुपर्ने सभामुख घर्तीले बताइन्। 'अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै ऐेन कानुनहरू बन्दैछन्, उनले भनिन्, 'तिनीहरू पत्रकारितामैत्री होउन् भनेर पत्रकारहरू सचेत हुन जरुरी छ।'
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले बोल्ने मान्छेहरू चार भञ्ज्याङभित्र केन्द्रित भएको बताए। 'बोल्न सक्ने मान्छेहरू चार भञ्ज्याङभित्र केन्द्रित भएका छन्,' नेपालले भने, 'चार भञ्ज्याङ बाहिरका आवाज पत्रकारले ल्याउनुपर्छ।'
नबिक्ने भएकाले नै मिडिया मालिकहरूले सीमान्तीकृतहरूको आवाज बाहिर ल्याउन चासो नदिएको नेपालको तर्क थियो। उनले सीमान्तीकृत आवाजलाई बाहिर ल्याउने पत्रकारको संख्या कम भएको बताए।
'पत्रकारितामा कपी-पेस्ट गर्ने चलन छ,' नेपालले भने, 'पत्रकारहरु जनताको चासोभन्दा आफ्नै चासोमा केन्द्रित भएका छन्।'
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको समापन गर्दै पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यले लेख्ने स्वतन्त्रता संवैधानिक रूपमै सुनिश्चितता गरिए पनि अन्य चुनौतीहरू रहेको बताए।
'प्रेसविरोधी कानुन नबनुन् भनेर नेपाली प्रेस र आमजनता सचेत हुनुपर्छ,' आचार्यले भने।
कार्यक्रममा 'इन्टरनेसनल अलर्ट'की नेपाल प्रतिनिधि रबिना श्रेष्ठ, प्राध्यापक पी खरेल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रम इन्टरनेसनल अलर्टको सहकार्यमा पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
