काठमाडौं– २०७५ चैत २० देखि २२ गतेसम्म भएको न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले एउटा बुँदा जोडदार रुपमा उठाउँदै घोषणापत्रमा समावेश गर्यो।
न्यायाधीशहरूको मानमर्दन हुनेगरी मर्यादाक्रम तल–माथि पारिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए। उक्त सम्मेलनले यसरी न्यायाधीशको मर्यादाक्रम अस्थिर बनाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
२०७५ पुस २६ गते नयाँ मर्यादाक्रमको वरीयता सार्वजनिक भएको थियो। उक्त मर्यादाक्रममा प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश सम्मेलनले नै प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मर्यादाक्रममा पहिलो र दोस्रो एवं सरकारका ३ अंगमध्ये कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई तेस्रो स्थानमा राखिएको थियो।
चौथो स्थानमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई राखिएको थियो। यसअघि प्रधानन्यायाधीश चौथो क्रममा र उनीहरुलाई पाँचौ स्थानमा राख्ने गरिएको हो। यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि अंगीकार गरिएको मर्यादाक्रमलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
सरकारका ३ अंगका प्रमुखका पद समान हुन् भनि तर्क गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई मात्र एक तहमाथि छुट्टै नराखी प्रधानन्यायाधीश एवं संघीय संसद्का प्रमुखहरूसँगै एउटै लहरमा राखिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
उक्त विवाद फेरि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका केही सांसदहरुले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गैर सरकारी अन्तर्गत दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु गोपीबहादुर सार्की, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहसहितका सांसदहरुले विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरुले दर्ता गरेको विधेयक आइतबार संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक टेबल पनि भएको छ। अर्को बैठकले उक्त विधेयकको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने छ। त्यसपछि विधेयकमाथि संशोधन सुरु हुने छ। राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएकाले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पनि आउने छ। दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुने छ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा तल प्रधानन्यायाधीश
नयाँ विधेयकले विगतमा भएको आलोचनालाई सच्चाउनुको साटो अझै तल राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा तल्लो वरीयतामा राखिएको छ। नयाँ विधेयकले कानुनको रुप लिएमा प्रधानन्यायाधीश पाँचौं स्थानमा रहनेछन्।
मर्यादाक्रम अंग्रेजी ‘अर्डर अफ प्रिसिडेन्स’को नेपाली अनुवाद हो। यो खासगरी राज्यद्वारा आयोजित विशेष समारोह, कूटनीतिक कार्यक्रम वा राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, मानपदवी, अलंकार, तक्मा, पुरस्कारहरूको सुशोभन गरिने औपचारिक समारोहहरूमा एवं अदालती कामकारबाहीमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई वरीयता नै तोकिएको छ। यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीश सातौं नम्बरमा राखिएको थियो। उपप्रधानमन्त्रीसँगै राखिएको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकमा १० औं नम्बरमा सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यपालिकाको निर्णय र व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनसमेत पुनरवलोकन गर्ने अधिकार पाएका न्यायाधीशहरुलाई संघीय संसद्मा पूर्व पदाधिकारी, प्रदेशका पूर्व सभामुख र नेपाल रत्न पाउनेहरुसँगै एउटै मर्यादामा राखिएको छ। त्यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सचिवभन्दा तल्लो मर्यादामा राखिएको छ।
उनीहरुलाई १७ औं नम्बरमा राखिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशलाई भने नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखभन्दा मुनि राखिएको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई १९औं नम्बरमा राखिएको छ। जिल्लाको समग्र मुद्दा हेर्ने जिल्ला न्यायाधीशलाई नगर, गाउँपालिका प्रमुखभन्दा मुनि राख्नु गलत भएको जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले बताए।
नगरको उपप्रमुख न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दै गरेको निर्णय पुनरवलोकन गर्ने न्यायाधीशहरुलाई उनीहरुभन्दा तल्लो मर्यादाक्रमा राख्नु भनेको अपमान हुने उनको टिप्पणी छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको असन्तुष्टि, फुलकोर्ट बोलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह
गैरसरकारी विधेयकको रुपमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अघि बढेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सोमबार बिहान कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेका छन्।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशको मर्यादाक्रम तोक्नेगरी आउन लागेको विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था आपत्तिजनक भएको कुरा उठाए। उनीहरुले सुरुमा तेस्रोमा रहेको पछि विस्तारै पाँचौंमा पुर्याउने अनि न्यायाधीशहरुलाई पनि होच्चाउने गरी मर्यादाक्रममा राखेको बताएका छन्।
उनीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई फुलकोर्ट राखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सरकारलाई पनि अहिले नै विधेयक सच्चाउन दबाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। कार्कीले फुलकोर्ट बोलाउनेबारे छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सर्वोच्च उच्चस्रोतका अनुसार मंगलबारसम्म फुलकोर्ट बसेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई लेखेर पठाउने तयारी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले गरेको छ।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बजेट पनि कम दिने, न्यायाधीशहरुको तलब घटाउनेदेखि कार्यकारीले पटक–पटक आफूहरुलाई होच्चाउने कार्य गरेकाले यो मान्य नहुने बताए। न्याय सम्पादनमा खटिएका र सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिँड्न नमिल्ने भएकाले न्यायाधीशहरुलाई हेपिएको हुनसक्ने भन्दै त्यसमा फुलकोर्ट बसेर आफूहरुले सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने ती न्यायाधीशले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
