मन्त्रालय बाँडफाँटको हिसाब मिलाउँदै प्रधानमन्त्री, प्रमुख मन्त्रालयमा साना दलको दाबीले सकस

राजनीति

नवीन झा आइतबार, चैत १२, २०७९ २१:२७

काठमाडौं– लामो समयदेखि १६ वटासम्म मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन्।

यद्यपि, उनको यो गृहकार्यले मूर्तरुप भने लिन अझै केही समय लाग्ने सत्तारुढ गठबन्धनन दलका नेताहरुले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइरहेका प्रचण्डलाई अहिले मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा मिलाउनै सकस परिरहेको छ।

सबैको समर्थन पाउने चक्करमा अहिले सरकार समर्थित ११ वटा दलहरु रहेका छन्। उनीहरु सबैलाई भाग पुर्‍याउनुपर्ने भएका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अहसज बन्दै गएको छ।

उनीहरु सबै दललाई कसरी चित्त बुझाउने भन्नेमा प्रचण्ड लागिपरेका छन्। तर त्यति सजिलै भाग लगाउन भने सकिरहेका छैनन्। सत्ता समीकरण फेरिएपछि सहज हुने अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको छ।

यद्यपि, मन्त्रालयको संख्यामा पछिल्लो समय हिसाब मिलेको देखिए पनि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्नेमा भने सहमति हुन सकेको छैन। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार मन्त्रालयहरुको बाँडफाँट गर्न अझै दुई/तीन दिन लाग्न सक्छ।

संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खड्काले भने, ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न अझै दुई वा तीन दिन लाग्न सक्छ।’ खड्काले सतारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीहरुसँग प्रधानमन्त्री छलफलमा रहेको र चाँडै मन्त्रालयको बाडँफाँट टुंगिने अपेक्षा व्यक्त गरे।

हुन त आइतबार नै प्रधानमन्त्रीले सतारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सुनाएका थिए। आइतबार बिहान पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको भेटमा उनले साँझसम्म गठबन्धनको बैठक बोलाउने बताएका थिए। बिहान जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग सत्ता बाँडफाँटका विषयमा कुराकानी गर्दै आइतबार साँझसम्म टुंग्याउने संकेत गरेका थिए।

तर आइतबार गठबन्धनको बैठक बस्न सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलका दोस्रो तहका नेताहरुसँग सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल गरेका गिए। उक्त छलफलमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल सहभागी थिए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि अन्तिम रुप लिन सकेन। दोस्रो तहका नेताहरु दिउँसैदेखि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेका थिए।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यकम्र बनेलगत्तै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरेका छन्। संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम जारी रहेको र त्यो चाडै पूरा हुने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए।

नेपालले मन्त्रालय बाँडफाँटमा बाहिर समाचारहरु आएजस्तो असमझदारी नरहेको दाबीसमेत गरे। ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई ११ वटा दलहरुको समर्थन छ,’ नेता नेपालले भने, ‘त्यही भएर सबै मिलाएर जान केही समय लाग्नु स्वभाविकै हो।’ नेपालले आफूले कहिल्यै पनि आफ्नो पार्टीलाई गृहमन्त्रालय नै चाहिएको कुरा नउठाएकोसमेत दाबी गरे।

यस्तै कांग्रेस उपसभापति खड्काका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरुसँग गरिरहेको छुट्टा–छुट्टै संवादको आधारमा मन्त्रालयहरुको बाँडफाँटको एउटा ठोस प्रस्ताव बनाएर तयार भएपछि सतारुढ गठबन्धनको बैठक बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्दै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुने बताए।

उपसभापति खड्कासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार राति मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई एक राज्यमन्त्री सहित ७, माओवादीलाई ५, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक राज्यमन्त्रीसहित ३, एकीकृत समाजवादीलाई पनि एक राज्यमन्त्रीसहित तीन, जसपालाई दुई, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलाई एक/एक र स्वतन्त्रमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमासमेत यसको ब्रिफ्रिङ भएको थियो। कांग्रेस सहितका दलहरुले आफनो पार्टीबाट मन्त्रीहरुको नाम छान्नसमेत गृहकार्य गरिरहेका छन्।

यद्यपि, अर्थ र गृहसहितका प्रमुख मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापनमा प्रमुख दलहरुको कुरा मिलेको छैन। कतिपय नेताहरुको भनाइमा ‘मालदार’ भनिएका प्रमुख मन्त्रालयमा साना दलहरुलेसमेत दाबी गर्न थालेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलाउन अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। यद्यपि, लामो समयदेखि मन्त्रालयहरु खाली राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : कुन पार्टीलाई कति मन्त्रालय
नेपाली काग्रेस : एक राज्यमन्त्री सहित ८
मओवादी : प्रधानमन्त्री सहित ५
रास्वपा : एक राज्यमन्त्री ३
एकीकृत समाजवादी : एक राज्यमन्त्री सहित ३
जसपा : २
जनमत : १
लोसपा : १
उन्मुक्ति : १
स्वतन्त्र : १