काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। खासगरी तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट भएका घटनाहरुमाथि सत्य, तथ्य छानबिन गर्दै न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यसहित भएको तेस्रो संशोधनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरुले बचाउ गरे भने विपक्षी सांसदहरु आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धालाई छिटो भन्दा छिटो निरुपण गर्नु पर्नेमा सुझाए। कांग्रेस सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले ग्रामीण इलाकामा माओवादी र सहरी इलाकामा राजाले शासन लिएको अवस्थामा थुप्रै सर्वसाधारणहरु विचल्लित हुन पुगेको बताए।
उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति र समृद्धिको बाटोमा ल्याएको बताउँदै द्वन्द्वका घाउहरु मेटाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले यो विधेयक आएको दाबी गरे। उनले देशलाई युद्धको मैदानबाट बुद्धको मैदानमा लैजानु पर्ने दाबी गरे।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको व्यवस्थापन मात्र नभई धेरै उपलब्धि हासिल गरेकाले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार व्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको विषयवस्तु बनाएको दाबी गर्दै पीडितहरुलाई न्याय दिने कुरामा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन्।
यता रास्वपाका सांसद सन्तोष परियारले संक्रमणकालीन न्याय विस्तृत शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो भएको उल्लेख गर्दै राज्यले न्याय गर्नुपर्ने र द्वन्द्वको काँडा मात्र नभई द्वन्द्वको फूलहरुको बारेमा सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मुलुकलाई रक्तपातपूर्ण नेपालको कल्पना गर्न नसक्ने बताउँदै संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएकोले प्रतिशोध नलिएर निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
एकीकृत समाजवादीकै सांसद प्रकाश ज्वालाले यो विषय ६ महिनाभित्र टुंगिनुपर्नेमा ढिलो भएकाले अब छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले यो विषय कुनै एक पक्षको विषय नभई राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएकाले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।सांसद अमरबहादुर थापाले द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न माग गरे। उनले वास्तविक पीडितहरुमाथि राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए।
यस्तै सांसद मेटमणि चौधरी र ज्ञानेन्द्र कार्कीले पीडितले न्याय पाउनेगरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले यो विषय कागजमा मात्र टुंग्याउनुभन्दा पनि व्यवहारमा विश्वस्त हुनेगरी सामाधान गर्नुपर्ने बताए। सांसद शेरबहादुर कुँवरले यो विधेयकलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्त १६ वर्षपछि यो विधेयक आउनु राम्रो पक्ष भए पनि छानबिन नगरी नै टुंग्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै प्रदेशबाट १६ हजार उजुरी परेको र ती उजुरीहरुमाथि कुनै छानबिन नभएको बताए।
उनले आयोगका पदाधिकारी खाली रहेको र ६० हजार भन्दा बढी उजूरी रहेको बताउँदै विगत ८ वर्षमा कतिवटा उजुरीमाथि छानबिन भयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘को सहिद हो? भन्ने कुरा सरकारको काम होइन। द्वन्द्व पीडितहरु हुने भन्ने नामावली किन प्रकाशित गरियो।’
उनले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको नामवली सहिद भन्दै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोप्रति आपत्ति जनाए। शान्ति सम्झौता पूरा भएको १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा नगर्नु राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी भएको उनले टिप्पणी गरे।
उनले अहिले ल्याइएको विधेयकमा उल्लेखित मस्यौदाले विद्रोही पक्षलाई जोगाउन खोजिएको आरोप लगाए। साथै सरकारले जनयुद्ध दिवसका नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदाप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे। सांसद गणेश पराजुलीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा निहत्या व्यक्तिमाथि भएका अन्यायमा पीडितहरुलाई न्याय दिन ढिलाई गर्न नहुने बताए।
यस्तै रञ्जु कुमारी झाले आयोगका पदाधिकारी कस्ता खालका व्यक्ति हुन् भन्नेबारेमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताइन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नटुंगिनुमा विगतका सबै सरकारहरु दोषी भएको उनको भनाइ थियो।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक तथा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएका व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई उम्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाए।
उनले फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। यस्तै एमाले सांसद महेश कुमार बर्तौलाले १६ वर्षसम्म यो विषय कसरी अनिर्णित बन्यो भन्दै प्रश्न गरे। सरकार नै यो विधेयकलाई लम्ब्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए। उनले सरकार पीडितहरुको पक्षमा हुनुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले द्वन्द्वसँग सरोकारवाला नभएका व्यक्तिहरुको हत्या भएको भन्दै त्यसमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताए। उनले १० वर्षीय जनयुद्धमा आफ्ना कार्यकर्ता पनि मारिएको दाबी गर्दै द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरुमाथि अन्याय हुन नहुने धाणा राखे। उनले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
