काठमाडौं- ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रक्रियामा गृहकार्य आजैदेखि सुरु हुन्छ,’ फागुन १८ गते कांग्रेससहितको नयाँ-गठबन्धनको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकछिन रोकिएर भने, ‘यो कुरा नोट गर्नुहोला, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा आजैदेखि गृहकार्य सुरु हुन्छ।’
प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिएको आज (आइतबार) २५ दिन भयो। प्रचण्डले उक्त दिन प्रधानमन्त्रीसहित १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेको चौथो दिन थियो। फागुन १४ गते एमालेका ८ मन्त्रीले राजीनामा बुझाए। त्यसअघि राप्रपाका ३ र रास्वपाका ३ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका थिए। र, सुरुबाटै खेलकुद र बन मन्त्रालय प्रचण्ड स्वयंले राखेकाले उनको जिम्मामा त्यत्रा मन्त्रालय रहेका हुन्।
प्रचण्डसँग अहिले अर्थ, परराष्ट्र, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, कानुन, वन, खेलकुद, श्रम, उर्जा, उद्योग, रक्षा, कृषि, भूमि र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छन्।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले स्वयं आफ्नो यो कार्यकालमा नतिजामुखी काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए। उनी प्रत्येक भाषणमा सुशासन प्रत्यभूत गर्ने र तत्काल देखिने काम गर्ने बताउँछन्।
देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेको स्वयं सत्तासीन दल र विज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा जनतालाई प्रत्याभूत गर्ने आधारभूत सुविधा र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने मन्त्रालयका तालुकदारका रुपमा रहेका मन्त्री नहुनु र एक्लो व्यक्तिले १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेर सुशासनको दुहाइ दिनु आफैंमा विरोधाभास देखिन्छ।
प्रधनमन्त्री प्रचण्डका अभिव्यक्तिका शृखंला
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर सपथ ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले गरेको पहिलो निर्णय थियो- सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी काम गर्ने। ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छ,’ हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए।
तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् आफैंमा पूर्ण नहुनु र मन्त्री रहेका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै जानुले प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालयको बोझलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ। सोही विषयलाई लिएर आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले प्रधानमन्त्री एक्लैले १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेकोले जनताका समस्या कसरी सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेकी थिइन्।
‘हुन त राज्यमा प्रधानमन्त्रीले एक्लै १६ वटा मन्त्रालय सम्हालेका बेला यो सदनबाट जनताका ती मन्त्रालयका समस्या राखौँ की नराखौँ? दुविधामा छु,’ व्यङ्ग्य मिश्रित भावमा डाँगीले भनिन्, ‘तर व्यक्ति होइन, प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म जनताले भोगिरहेका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाआकर्षण गराउन चाहन्छु।’
जनताको असन्तोष थाहा पाउने तर सिंगो सरकार सञ्चालनमा एक्लै निर्णायक
वर्तमान सरकारमा प्रचण्डसहित माओवादीका ५ जना र जनमत पार्टीका अब्दुल खान मन्त्री छन्। ६ सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकका तमाम विषयलाई तु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता भुलेर प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा तीव्र गृहकार्य गरेका छैनन्। उनी सत्ता साझेदारको बैठकलाई छल्ने प्रयास गरेको सत्ता साझेदार दलकै नेताहरु बताउँछन्।
सरकार विस्तारमा देखिएको यही अलमललाई लिएर सांसद प्रेम सुवाल आपत्ति जनाउँदै सरकारले विश्वासको मत पाउने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘अहिले सरकारले विश्वासको मत पाएको धेरै दिन भयो। एउटा कानुन बनाउँ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भोलिपल्ट पूर्ण मन्त्रिमण्डल नबनेमा प्रधानमन्त्री स्वत: रिक्त हुने एउटा बन्दोबस्ती गरौँ,’ सुवाल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
