• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
संक्रणकालीन न्यायको सकस:

संसद्‌मा पुगेको विधेयकविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडित एक ठाउँमा

जसरी पानि पारित गर्ने दाउमा सरकार
64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, चैत १२, २०७९  १०:३२
1140x725

काठमाडौं– मानव अधिकार क्षेत्रका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले शुक्रबार नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे एकैपटक टिप्पणी गरे। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेय पारित गर्न सरकारले हतार गरिरहेका बेला एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईजे)ले मौनता तोड्दै विधेयकका अन्तरवस्तुबारे टिप्पणी गरे। हाल प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकले पीडितहरुलाई न्याय नदिने यी ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठहर छ। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत ५ गते संसद्‌मा पेस गरिएको थियो। संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको यी संस्थाहरुको टिप्पणी छ। 

‘प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ,’ ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। बरू यस विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन गरिनु पर्छ।’ 

उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेको केही घन्टापछि पीडितहरुले पनि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरे। संयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै दिन संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा असहमति जाहेर गरे। योसँगै फेरि एकपटक संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा उभिएका छन्। 

पीडितहरुले शुक्रबार जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका अधिकांश बुँदा समान रहेका छन्।  सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि असहमति राख्दै पीडितहरुले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै विधेयक संशोधन नगरी पास भएमा आफूहरुले न्यायका लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर फाल्गुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गराएको अन्तर्राष्ट्र संघ–संस्थाहरुको भनाइ छ। 

विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

यस अघिको सरकारले गत असारमा संशोधन विधेयकलाई संसद्‌मा दर्ता गर्नु अघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेश र काठमाडौंमा समेत आयोजना गरिएको परामर्श कार्यक्रमहरूमा पीडित र नागरिक संघ संस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको, तर सरकारले विधेयकमा त्यसलाई समावेश नगरेकोप्रति उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   

max tiger cn
max tiger cn
tvs-dashain-2083
tvs-dashain-2083

विधेयक छिटो पारित गराउने होडमा सरकार
प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो १ वजे बस्दै छ। उक्त वैठकमा दुई विधेयकहरु अघि वढाउने सम्भावित कार्यसूची छ।  वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद्‌सम्वन्धी ऐन संशोाधन गर्ने विधेयक पेस गरिने कार्यसूची रहेको छ। 
यसअघिको वैठकमा उक्त दुई विधेयक टेबल भइसकेकाले आजको बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस तथा पारित हुने छ। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै ७२ घण्टे संशोधनका लागि खुल्ला हुने छ। 

संसदीय समितिहरु हालसम्म गठन नभएकाले संसदमै संशोधनका विषयमा छलफल हुने छ। सरकारले उक्त विधेयकलाई दलहरुका बीचमा सहमति गराउँदै केही दिनभित्रै पारित गराउन चाहेको छ। सरकार र सत्ता पक्षले आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि गरेको छ। 

विधेयकलाई फास्टट्रायकबाट पारित गराउने विषयमा सहमति नभएमा संशोधन परेपछि त्यसमा बहुमतले निर्णय गर्दै अघि बढाउने सत्ता पक्षको तयारी छ। यसो हुदाँ पीडितहरुका सबै माग सम्वोधन नहुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १२, २०७९  १०:३२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्