जनसंख्याको वृद्धि सन्तुलित देखिएन, यो चिन्ताको विषय हो: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत १०, २०७९ १२:३६

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनखंख्याको वृद्धि सन्तुलित नदेखिएको भन्दै यो चिन्ताको विषयको भएको बताएका छन्। जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको भन्दै यसले जनसंख्या वृद्धि सन्तुलित नरहेको प्रष्ट भएको बताए।

‘जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर द्रुतरुपमा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ भने तराई तथा शहरी क्षेत्रहरुमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको संख्या पनि बढेको देखिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले जनसांख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसंख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो जनगणनाबाट देखिएको पनि बताए।

जनगणनाले देशको आर्थिक सामाजिक स्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साक्षरता दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर करिव ७६ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि धेरैजसो सूचकहरुमा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रबीच असमानता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यससलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइ सराइलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ:
नेपालमा वि.सं. १९६८ बाट सुरु भइ १०-१० वर्षमा सञ्चालन गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं श्रृङ्खलाअन्तर्गत गत वर्षको कार्तिक-मंसिर महिनामा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा जनगणना देशकै आर्थिक-सामाजिकस्वरुपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तथा बृहत् तथ्याङ्कीय कार्य हो। यसले जनसाङ्ख्यिक, शैक्षिक, आर्थिक, मानवीय तथा विविध क्षेत्रका तथ्याङ्क यकिन गर्नुका साथै आगामी दश वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कको आधार समेत सिर्जना गरेको छ। यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नेपालको संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ।

जनगणनाको तथ्याङ्कबाट पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा तथा सोह्रौँ योजना तर्जुमाको अवधारणा पत्र तयार गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्कको आधार पनि प्राप्त हुनेछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट उपलब्ध भएका तथ्याङ्कले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा सहयोग पुग्नेछ। सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न थप आधार समेत प्राप्त हुनेछ।

प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमश: घटेको र बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमश: बढेको देखिएकोले जनसंख्याको बृद्धी सन्तुलित नभएको देखिन्छ। समग्र जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर द्रुतरुपमा घट्ने क्रममा रहेको देखिएको छ भने तराई तथा शहरी क्षेत्रहरुमा यो दर बढ्ने क्रममा देखिएको छ। त्यसैगरी २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढेको र त्यसमध्ये महिलाहरुको अनुपात बढेको देखिएको छ। हाल प्रस्ट रुपमा देखिएको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन बमोजिमका जनसंख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकबाट सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।

सारांशमा, महिला परिवार मूली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध संचार लगायत अन्य साधन सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने, बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धन प्रयोग गर्ने, सौचालय सुविधा भएका परिवारहरुको अनुपात वृद्धि भएको छ। साक्षरता दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर करिव ७६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। तर धेरैजसो सूचकहरुमा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रका बीच असमानता देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाइ सराईलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ।

जनसंख्या तथ्याङ्क नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हो। यो लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमितरुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। तसर्थ तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालसालै जारी भएको तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

कोभिड-१९ महामारीले भयावह रुप लिएको अवस्थामा रोकिएको यो जनगणना प्रस्तावित समयभन्दा ५ महिना ढिलो गरी सम्पन्न हुन सक्यो। कोभिडको प्रभाव पूर्णतः समाप्त भइनसकेको अवस्थामा जनगणना सञ्चालन गर्नु एक चूनौतिपूर्ण कार्य थियो। तसर्थ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा म तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथा हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेहनत र लगनशीलताका साथ तथ्याङ्क संकलन गर्ने गणक तथा सुपरीवेक्षकहरु, जनगणनाको स्थलगत कार्य व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश जनगणना अधिकारीहरु, जनगणनाको प्रचार प्रसार गर्ने सञ्चारकर्मीहरु, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु तथा यसमा सरोकार राख्नुहुने सबै महानुभावहरु र सम्पूर्ण उत्तरदाताहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

मिडिया र सेलिब्रिटीले कसरी समाजलाई स्वस्थ बनाउन सक्छन्?

अर्थले काट्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान

संसद बैठक नबसेको दिन समितिका काम कारबाही अघि बढाउन सभामुखको निर्देशन