काठमाडौं– सरकारले फेरि विवादास्पद विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको मस्यौदामा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय उक्त विधेकयलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदाको दफा ७७, ७८, ७९ र ८० मा विवादास्पद व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि २०७६ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउने प्रयास गरेका थिए।
उक्त विधेयकमाथि चौतर्फी विरोध भएपछि रोकिएको थियो। वर्तमान सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन र अन्य नागरिकको व्यक्तिगत कुराकानीसमेत रेकर्ड गर्नसक्ने गरी विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
२०७२ सालमै सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको गोपनीयता हनन् गर्नेगरी टेलिफोन रेकर्ड गर्ने वा एसएमएस लगायतका व्यक्तिको गोप्य कुरा हेर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने अधिकार राज्यलाई नहुने भएकाले अपराधको अनुसन्धानका लागि फोन रेकर्ड गर्न पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने भनेको थियो।
तर, सरकारले पटक–पटक सिधै व्यक्तिको सूचनामा पहुँच बनाउनका लागि कानुन बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालयमा तयार भएको मस्यौदामा पनि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने पारित हुन बाँकी रहेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ। मन्त्रालयले त्यसलाई कानुनी प्रारुपमा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने छ। संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि मात्र उक्त विधेयक सार्वजनिक अध्ययन प्रयोजनका लागि खुला हुनेछ।
सिधै व्यक्तिको सूचनामा हात हाल्ने प्रयास
सरकारले निर्माण गरेको विधेयकको मस्यौदामध्ये दफा ७७ आपत्तिजनक र यसले व्यक्तिको सूचनामा सोझौ पहुँच पुर्याउने देखिन्छ। मस्यौदा विधेयकको दफा ७७ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता,अखण्डता एवं राष्ट्रिय हीत विपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतको क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ।
उक्त ऐनमा भएको जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्ने भन्ने शब्दले सबैको गोपनीयता हनन् हुने देखिन्छ। त्यस्तै मस्यौदा विधेयकको दफा ७९ पनि समस्याग्रस्त देखिन्छ। दफा ७९ मा को १ मा ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लगाएको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान–प्रदान गरिरहेको छ भनि विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ’, भनिएको छ।
सरकारी अधिकारी वा अनुसन्धान अधिकृतले चाहेमा जो कसैको पनि टेलिफोनलाई, मोबाइल वा सञ्चार माध्यम पनि निष्क्रिय पार्न सक्ने अधिकार यो दफाले दिने छ। त्यस्तै दफा ८० मा पनि यसलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
दफा ८० को १ मा ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान–प्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्न अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्ने छ’, भनिएको छ।
उपदफा २ मा त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ। यसले कसैलाई कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेकै भरमा फोन ट्रयापिङ गर्ने तथा दु:ख दिनसक्ने देखिन्छ। तत्कालीन समयमा अख्तियारका प्रमुख रहेका लोकमान सिंह कार्कीले अनधिकृत रुपमा अख्तियारमै डिभाइस राखेर व्यक्तिको फोन ट्रयापिङ गरेका थिए।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले एसएमएसको विवरण लिएको थियो। उक्त विवरण लिक भएर सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा अदालतले रोक लगाएको थियो। सरकारी अधिकारीले तजबिजमा कुराकानीको अभिलेख हेर्न वा रेकर्ड गर्न नपाउने व्याख्या गर्दै अदालतले यसलाई गोपनीयताको हक भनेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवै पक्षलाई अधिकार नहुने भनेको थियो। त्यसअघि प्रहरीले आफू अनुकूल गर्ने गर्दै आएको थियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले रोक लगाएकाले सरकारले कानुन बनाएर पुन: नागरिकमाथि निगरानी गर्ने प्रयास पटक–पटक गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक पनि सरकारले यही प्रयोजनका लागि उक्त विधेयक मस्यौदा गरेको देखिन्छ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा विरोध पनि सुरु भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले विधेयक अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए।
‘लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बाहनामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्रयाप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन। विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतकोसमेत ध्यान जाओस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
