ढोरपाटन– अहिले पनि बागलुङका दूरदराजबाट नागरिक सामान्य किसिमका मुद्दा लिएर अदातलमा पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकार स्थापनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामै न्यायिक समिति बने पनि न्याय माग्न कम आउने गरेका छन्।
स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको हुन्छ। गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्याय माग्न आउनेको सङ्ख्या न्यून रहेको हो।
कानुनी अज्ञानताले न्यायिक समिति नाममात्रको छ। इजलास सञ्चालनका लागि कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध छैनन्। न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको विश्वास नहुँदा मुद्दा पनि नआउने गरेको पाइएको छ। स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि पालिकामा न्याय माग्न आउने कमै छन्।
जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा न्यून मुद्दा आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक हीराकुमारी छन्त्यालले बताइन्। चालू आर्थिक वर्षमा यस पालिकामा हालसम्म जम्मा चारवटा मुद्दा आएको उपाध्यक्ष छन्त्यालको भनाइ छ।
उनले दुईवटा मुद्दा आफूहरूको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका आएकाले अदालतमा पठाएको र त्यसबाहेक सीमा र सामुदायिक वनको विषय आए पनि खासै ठूला विवादको रूपमा नआएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘यहाँ धेरै मुद्दा आएका छैनन्, केही मुद्दा आएका थिए, ती मुद्दा श्रीमान्–श्रीमतीबीच भएका मनमुटावका थिए, सबै मुद्दा मिलाएर पठायौं।’
अदालतमा पनि तमानखोलाको घटना कम भएको छन्त्यालले बताइन्। यहाँ ठूलै प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी घटना हुँदाबाहेक मानिस न्यायिक समिति र अदालत तथा प्रहरीकोमा नपुग्ने गरेको बुझाइ छ। न्यायिक समितिको काम कारबाहीबारे थाहा नभएका कारण पनि कैयौं घटना त्यत्तिकै सेलाउने गरेको स्थानीयको बुझाइ छ।
बडिगाड गाउँपालिकामा चालू वर्षको हालसम्म छवटा मुद्दा परेकामा तीन फछ्र्योट गरिसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले जानकारी दिए। खासगरी बडिगाडमा जग्गाको सिमानासम्बन्धी मुद्दा र घरेलु झगडासम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको उनको भनाइ छ। न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा मेलमिलाप गरेर समाधान गर्नुका साथै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा प्रहरीकहाँ पठाउने उनले बताए।
ताराखोला गाउँपालिकाले पालिकामा मात्रै नभई वडास्तरबाटै न्याय निरुपण गर्ने गरी मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर न्याय दिइरहेको उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकामगरले बताए। उनले सकेसम्म वडामै विवाद मिलाउने, वडामा नमिले पालिकामा र पालिकामा मिल्न नसकेमात्रै अदलत पठाउने गरेको सुनाए।
उनले भने, ‘घरायसी झगडाले श्रीमान्–श्रीमती सम्बन्धविच्छेदका लागि यहाँ आउँछन्, त्यो अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको छैन, अरु साना मुद्दा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हेर्न मिल्ने मुद्दा हेरिरहेका छौं, सकेसम्म सामान्य मुद्दालाई अदालतसम्म नपुर्याउने गरी हामी नै मिलाउने कोसिस गर्छौं।’
जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, काठेखोला, निसीखोला, बरेङ गाउँपालिका, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाका न्यायिक समितिमा मुद्दा निकै कम आएको पाइएको छ। अधिकांश न्यायिक समितिमा घरखेत, साँध तथा झैझगडाका मुद्दा पर्ने गरेको बताइएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
अधिवक्ता राम शर्माले स्थानीय पालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने स्थानीयलाई ज्ञान नभएको हुँदा अधिकांश मुद्दा अदालतमै पुग्ने गरेको बताए। पालिकामा कानुन अधिकृत नभएको र धेरै पालिकामा कानुन पढेकाभन्दा अन्य विषय पढेका जनप्रतिनिधि भएको शर्माको भनाइ छ। पालिकाले सहज न्याय निरुपणका लागि कानुनी सल्लाहकार राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
घरेलु झगडा, कुलो पानी, साँधसधियारको झगडा, समान्य खालका विवाद, बाटो कुलो, खानेपानीसम्बन्धी मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा नपरी अदालत आउने गरेको उनी बताउँछन्। अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पनि धेरैजसो नागरिकलाई सामान्य मुद्दाका लागि अदालत नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ, पालिकाले न्यायिक समितिबाट न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्न सकेनन्, त्यसले गर्दा न्यायिक समितिमा मुद्दा कम देखिएको पाइन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
