काठमाडौं– विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध दलित संगठनहरुले हरेक स्थानीय तहमा दलित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित दलित अधिकारकर्मीहरुले सरकारसँग प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरुले रोजगारीका लागि कोरिया लगायतका देशमा पठाउँदा दलित समुदायका लागि समानुपातिक कोटाको निर्धारण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
यस्तै उनीहरुले सरकारसँग २० बुँदे मागसमेत राखेका छन्। संविधानमा दलितको हकको व्यवस्था भए पनि अधिकार उपभोगबाट दलितहरु वञ्चित भएकाले एकीकृत दलित कानुन निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका छन्। त्यसैगरी दलितहरुको छुट्टै मन्त्रालय वा दलित विकास परिषद् निर्माणका लागि छिट्टै विधेयक ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
दलित साहित्यक कला,तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको गठनसम्बन्धी विधेयक, दलित अधिकार दिवसको अवसरमा सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने, २०८० देखि २०९० को दशकलाई अधिकार दशकको रुपमा घोषणा गर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
त्यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित विद्यार्थीहरुलाई एक हजार, ९ देखि १२ कक्षासम्मका लागि मासिक २ हजारका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपचारका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
साथै दलित महिलाहरुलाई बढीमा दुई पटक ५ हजार सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्षमा झार्नुपर्नेलगायतका मागहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राखेका छन्।
एमाले निकट दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्माले उत्पीडित दलित समुदायको जीवनस्तर माथि उकास्न दलितहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नरहेको बताए। कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री अमललाल मोदीले माओवादी जनयुद्धकै कारण दलित, आदिवासी, जनजाती, थारु, मुस्लिमहरुले अधिकार पाएको दाबी गरे।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा दलितहरुले बन्दुक बोकेकै कारण संविधान आएको दाबी गरे। उनले दलितहरुलाई सयौं वर्ष सम्झिनेगरी केही घोषणा गर्नेसमेत दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।