काठमाडौं- दुई समलिंगीबीच विवाह भए पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको पाइएको छ। एक नेपाली र जर्मन नागरिकबीच भएको समंलिगी विवाह दर्ता नभएपछि उक्त केस सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले पनि विवाह दर्ताको पाटोलाई भने निराकण गर्न सकेको छैन। विवाह दर्ता नै नबने पनि उनीहरुलाई दम्पतीको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसबाट पाउने सुविधाहरु नरोक्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
समलिंगी विवाह भए पनि वडा कार्यालयले विवाह दर्ता नगरिदिएको र गैरपर्यटकीय भिसासमेत नपाएको भन्दै एक समलिंगी दम्पती सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै विवाह दर्ता अहिले पनि प्रक्रियामै रहेकाले दर्ता नहुने तर गैरपर्यटकीय भिसा भने पाउने भन्दै फैसला गरेको हो। गत पुस ४ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–११ का अधिप पोखरेल र सी४जेसीएलएनएफ५एल राहदानी वाहक जर्मन नागरिक टोबिस भोल्जबीच २०७५ कात्तिक २ गते समलिंगी विवाह भएको थियो। उनीहरुबीचको समलिंगी विवाह जर्मन कानुन अनुसार जर्मनीमा दर्ता समेत भयो। जर्मनी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र अनुसार ई३७÷२०१८ उनीहरुको विवाह दर्ता नम्बर हो।
जर्मनीको विवाह दर्ता पेस गर्दै जर्मन नागरिक टोबिसले गत साउन ३ गते अध्यागन विभागमा गैरपर्यटकीय भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए। तर अध्यागमन विभागले भने नेपाली विवाह दर्ता नै नभएकाले उक्त भिसाको आवेदन नै लिएन।
त्यसपछि उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिका–११ को वडा कार्यालयमा पुगेर विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बनाउन खोजेका थिए। वडा कार्यालयले पनि समलिंगी विवाह दर्ताको प्रावधान नै नभएको भन्दै उनीहरुलाई फर्काइदिएको थियो।
त्यसपछि यो केस सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि विवाह दर्ताले भने अहिलेसम्म कानुनी मान्यता नपाइसकेको भन्दै अन्य गैरपर्यटकीय भिसा भने दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
बेलायत, क्यानाडा लगायतका विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने पूर्णपाठमा औंल्याएको छ। यसअघि सुमन पन्तको मुद्दामा समेत समलिंगी विवाह हुन सक्ने भन्ने मान्यता स्वीकार भएको, समलिंगी विवाह अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको आधार, कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले जर्मन नागरिक टोबिसलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसलामा पनि गैरपर्यटकीय भिसा दिन सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। नेपाली नागरिक सुमन पन्तले अमेरिकी नागरिक लेस्ली लुइससँग सन् २०१५ डिसेम्बर ८ मा समलिंगी विवाह गरेका थिए। अध्यागनले लेस्लीलाई गैरपर्यटकीय भिसा नदिएपछि उनीहरु पनि सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। सर्वोच्चले लेस्सीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन निर्देशन दिएको थियो।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेका विदेशी व्यक्तिले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने कुरा सो समुदायका व्यक्तिको पहिचान तथा सम्मानसँग जोडिने हुँदा परम्परागत महिला वा पुरुष नागरिकको विदेशी विवाहित साथीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन मिल्ने तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका विदेशी विवाहित साथीलाई भने उक्त सुविधा दिन नसक्ने भन्नु मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन, नेपालको संविधान, अध्यागमन ऐन र अध्यागमन नियमावली विपरीत हुने भएकाले गैरपर्यटकीय भिसा दिनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले २०६६ वैशाखामा डा लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २०७१ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
समितिले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभई विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले विवाह दर्ता हुन नसके पनि विवाह दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु पेस गरेको अवस्थामा टोबिसले गैरपर्यटकीय भिसा पाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
समलिंगी भिसाका लागि नियमावली संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
सुमन पन्तको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थिएन। तर यो मुद्दामा भने सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। समलिंगी दम्पतीको हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै अध्यागमनलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य कायम गरेका समलैंगिक व्यक्तिले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनसूची–२ क को बुँदा नम्बर ११ को पति, पत्नी भनी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था अवरोधको रुपमा रहेकोले संशोधन गरेर हटाउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
‘लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह तथा निर्बाध रुपमा पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने हकको उपभोगलाई निस्तेज पार्न सक्ने उच्च जोखिम हुने भएकाले उक्त बुँदा नम्बर ११ मा आवश्यक संशोधन गरी भविष्यमा उक्त समुदायको नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने प्रबन्ध गराउनु,’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
