काठमाडौं– शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय कुनै दल विशेषको सरोकारको विषयमात्र हैन। यो देशले नै समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मुद्दा हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– प्रधानमन्त्री
संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब अघि बढाउनुपर्छ। यसलाई आपसी सहमतीका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया निकै ढिलो भइसकेको छ। शेरबहादुर देउवा– नेपाली कांग्रेस सभापति
विधेयकमा कुन–कुन बुँदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसद्मा जानकारी गराइने र सो बारेमा आफूले गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी थाल्नुहोला। केपी शर्मा ओली– एमाले अध्यक्ष
यी तीन भनाइ सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिइरहँदा सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएको देखिन्थे भने एमाले निकै आक्रामक रुपमा विरोधमा थियो।
नेकपा एमालेले उक्त विधेयकको बारेमा हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। विश्वासको मत माग्न प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई सबैले स्वीकार गरेर समाधानतिर लैजानुपर्ने आशय व्यक्त गरे।
‘ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी दुईवटा अलग–अलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, विविध कारणले अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएको छैन। वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छ।’
सोहीअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको उनले दाबी गरे।
‘यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभइ मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
उनलाई समर्थन गर्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब अघि बढाउनुपर्छ। यसलाई आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘यो प्रक्रिया निकै ढिलो भइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसलाई संघीय संसद्मा रहेका हामी सबैले आपसी सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्दछ।’
उनले आफूहरुले विश्वासको मत दिनुका साथै सरकारमा पनि सहभागी हुने भन्दै टिआरसी विधेयकमा माओवादीको पक्षमा उभिए। उनीहरुले संसद्मा यसरी एकमत देखाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले भने यसलाई आगामी अजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको विधेयकलाई छिट्टै पारित गर्न नदिनका लागि संशोधनदेखि सांसदहरुले भूमिका खेल्ने रणनीति निर्माणको तयारीमा एमाले देखियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे संशोधनको तयारी थाल्न सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा बैठक अघि विशेष निर्देशन नै दिएका छन्।
सोमबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधेयकमा कुन–कुन बुँदामा बोल्ने भन्ने बारेमा संसद्मा जानकारी गराइने र सो बारेमा आफूले गहन अध्ययन गरेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने तयारी थाल्न निर्देशन दिए।
ओलीले संसद्मा पार्टीका सांसदहरूको एकै स्वर र एकै बोली हुनुपर्ने भन्दै आ–आफ्नो तरिकाले नबोल्न पनि निर्देशन दिए। उनले संसद्को मर्यादा कायम गरेर संसदीय गतिविधिलाई अघि बढाउन भन्दै टिआरसी विधेयकमा स्पष्ट पोजिसन बनाएर दबाब दिने संकेत सांसदहरुलाई गरे।
अध्यक्ष ओलीले आफूहरू संसद्मा प्रस्तुत विधेयक त्रुटिरहित, जनताको पक्षमा र लोकतन्त्र, विकास, स्वच्छताको पक्षमा बनाउने पक्षमा रहेको बताए। उक्त विधेयक अहिले तत्काल समितिमा जाने सम्भावना छैन। प्रतिनिधि सभामा आइतबार सरकारले विधेयक पेस गरेको छ। विधेयकमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुमै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।
उक्त विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी थिइन्। विधेयक आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलको चरणमा प्रवेश गर्ने छ। सांसदहरुले संशोधन हाल्दै त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि यो अगाडि बढ्ने छ।
हालसम्म संसदीय समिति नबनेका कारण संसदभित्रै सांसदहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यदि समिति गठन हुन सकेको भए यसलाई मानव अधिकार समितिमा पठाएर छलफल र संशोधन गर्दै पुन पेस गरेर पारित गरिने थियो। तर, यो प्रक्रिया नै नहुने भएकाले प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै सांसदहरुले संशोधन हालेमा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ।
तर, सरकारले टिआरसीसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोजिरहेको छ। सरकार दुवै विधेयकलाई पारित गरेर यससँग अवरुद्ध रहेको प्रक्रिया समाधान गर्ने तयारीमा छ। हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।
दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। सत्य निरुपणमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी छन्। यी उजुरीहरुमा यसअघिको आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान भने गरेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक दर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै रााष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने छ।
यी प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले काम थाल्नुपर्ने छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमै केन्द्रित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चलाई पेस गर्ने लिखित जवाफका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हालैमात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले प्रधानमन्त्री दबबामा रहेका छन्।
सरकारले यही दबाबका कारण हतार–हतारमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर उक्त विधेयकमा पीडितहरुले भने असन्तुष्टि नै जनाइरहेका छन्। पीडितहरुले विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय नदिने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले सच्चाउन माग गरेका छन्। विधेयकमा रहेका माफी सम्बन्धी व्यवस्था र गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्य अपराधको रुपमा सजाय हुने कुराले न्याय सुनिश्चितता नगर्ने भन्दै आएका छन्।
विधेयकमाथि अन्य सरोकारवाला निकायले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही दिनअघि विधेयकमा कुनै पनि छलफल नै नभएर प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। त्यस्तै पीडितहरुको संस्थाका साथै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि विधेयकमा कमजोरी रहेकाले सच्चाउनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।
तर सरकारमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने उक्त विधेयकलाई धेरै संशोधन गर्ने पक्षमा छैन। हाल दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने पक्षमा माओवादी रहँदै आएको छ। प्रमुख तीन दलकाबीचमा सहमति नहुँदा यो विधेयक सहजै पारित नहुने देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुख रहेका छन्। उनले सक्रिय भूमिका निभाएनन् भने विधेयक पारित हुन कठिन हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
