रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्याल (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु अगाडि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको मुद्दा टुंग्याउन दौडधुपमा लागेका छन्।
लामिछानेको मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्न रास्वपाका नेता तथा पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका छन्। अर्याल रास्वपा संसदीय दलका नेता समेत हुन्।
अर्यालले लामिछानेको मुद्दाको सन्दर्भमा अहिले महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलसँग छलफल गरिरहेका छन्।
लामिछानेले अमेरिकी र नेपाली राहदानी बोकेको प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रहरीको रायअनुसार नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउन सहमत भएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको लामिछानेको मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि अहिले आवश्यक निर्णयका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई दिएको जानकारीअनुसार ६ वटा आधार तय गर्दै लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय हुन लागेको छ।
रविको मुद्दाको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय टिप्पणी उठाएको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त टिप्पणी अनुसार लामिछानेले राहदानी लिएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भनिएको छ। लामिछानले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको भए पनि राहदानीका विषयमा फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्ने गरी दुरुपयोग वा गैरकानुनी गतिविधि नगरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, लामिछानले लिएको ००८ नम्बरको राहदानी दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको जानकारी अध्यागमनबाट समेत नआएकाले यही प्रमाणका आधारमा उनीमाथि मुद्दा लाग्ने आधार नबनेको टिप्पणीमा भनिएको छ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ।
गत पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रास्वपा सरकारमा नै सहभागी भएको थियो। रास्वपाको नेतृत्व गर्दै सभापति लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए।
पछि नागरिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले पुन: नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलानुसार पुन: नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले गैरसांसद मन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी भएर गृह मन्त्रालयको नेतृत्व चाहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतिबेला लामिछाने र रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन तयार भएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय नदिने अडान लिएपछि रास्वपा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
