काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अन्तत: राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा उन्मुक्ति पाउने भएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेको फाइलमा मुख्य रुपमा ६ वटा आधार लिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टिप्पणी उठाएको छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त टिप्पणी अनुसार लामिछानेले राहदानी लिएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भनिएको छ। लामिछानले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको भए पनि राहदानीका विषयमा फौजदारी अभियोग नै लगाउनुपर्ने गरी दुरुपयोग वा गैरकानुनी गतिविधि नगरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, लामिछानले लिएको ००८ नम्बरको राहदानी दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको जानकारी अध्यागमनबाट समेत नआएकाले यही प्रमाणका आधारमा उनीमाथि मुद्दा लाग्ने आधार नबनेको टिप्पणीमा भनिएको छ।
त्यस्तै, पुरानो नागरिकताबाट राहदानी लिएको भए पनि अहिले उक्त राहदानी अस्तित्वमै नरहेको भनिएको छ। अनुसन्धानको क्रममा राहदानी विभागले नयाँ राहदानी कतै प्रयोग नभएको जानकारी पठाएको दावी लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन उठाएको टिप्पणीमा लिइएको छ।
अनुसन्धान अधिकृतले पनि मुद्दा चलाउने राय नदिएको, सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विवादको फैसलामा मुद्दा नै चलाउनुपर्ने किटान नगरेको भनिएको छ। त्यस्तै, लामिछाने नेपाली नागरिक नै भएको र एकपछि अर्को मुद्दा मात्र दायर गरिराख्नु उपयुक्त नहुने भनिएको छ।
यिनै आधारलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सोमबार उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दैछन्। यसअघि नवराज सिलवालमाथि पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले गरेका थिए। पूर्व सांसद एवं प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएका सिलवाललाई किर्ते मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको थियो। रविको मुद्दाको पूर्णपाठमा भने सर्वोच्चले राहदानीका विषयमा झुठा विवरण बुझाएर लिएको कसुर अन्तर्गत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको भनेको थियो।
नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा फागुन २३ गते जारी पूर्णपाठमा झुठा विवरण दिइ राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको विषयको निरुपण राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार हुनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो। यदि लामिछानेमाथि अनुसन्धानमापछि मुद्दा चल्ने निर्णय भएको भए झुठा विवरण दिएर राहदानी लिएको देखिने सम्भावना थियो। यदि त्यस्तो देखिए लामिछानेलाई राहदानी ऐन, २०७६ को परिच्छेदको ५ को दफा २१ अनुसार कारबाही हुनसक्ने थियो।
जहाँ दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
यी हुन् मुख्य आधार
–२००८ मा रविले लिएको राहदानी दुरुपयोग वा प्रयोग गरेको नदेखिएको अध्यागनमबाट लेखी आएको।
–पुरानो नागरिकताबाट लिएको राहदानी अहिले अस्तित्वमा छैन।
–नयाँ राहदानी प्रयोग भएको छैन भनेर राहदानी विभागबाट आएको छ।
–अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा नचलाउन राय दिएको।
–सर्वोच्चले पनि केही भनेन।
–रवि नेपाली व्यक्ति हुन्, विदेशी होइनन्।
लामिछानेको राहदानी मुद्दा यथावत, सर्वोच्चले भन्यो- कानुन बमोजिम निरुपण गर्नुपर्ने देखियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
