काठमाडौं– ‘नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सत्तापक्ष को हो? र प्रतिपक्ष को हो? छुट्टिएको छैन। अहिले पनि नीतिगत ‘ल्याकिङ’ छ,’ नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा आइतबार मन्थन गर्दै थिए।
छैटौं नेपाल अन्तर्राष्टिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो दिन ‘चलचित्र नीतिः नीति मात्र कि व्यवहार ?’विषयक सेसनमा वक्ताहरू थिए महप्रबन्धक बल, पत्रकार बविता बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टंक महत।
सेसनको सहजकर्ता थिए फिल्ममेकर डा.सचिन घिमिरे। बहसका क्रममा बलले नीति राम्रो बने पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा नआएको बताए। ‘चलचित्र निर्माण सुरु भएको ५० वर्षपछि आएको नीति पनि त्यसै थन्किएको छ। हामी ०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौँ। अर्थात् हामी पञ्चायतकालीन नीतिमा चलचित्र क्षेत्र चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने,‘नेपाली चलचित्र नीतिमाथि ऐन नै बन्न सकेको छैन।’
बलका अनुसार चलचित्रलाई सफ्ट पावरको रुपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाँच्ने, हसाउँने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित बनाएर बुझिएको छ।
पत्रकार बबिता बस्नेत पनि चलचित्र नीति राम्रो भएको बताउँछिन्। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देख्छिन् उनी। ‘चलचित्र क्षेत्रको चर्चा हुनुपर्ने ठाउँमा हुँदैन। चर्चा, परिचर्चा, अन्तर्क्रिया। त्यो पटक्कै छैन। अर्थात् चलचित्र क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छैन,’ उनी भन्छिन्।
चलचित्रलाई पाठ्यक्रममा नराखिएकाले यसबारे विद्यार्थी अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछिन्। ‘बच्चादेखि नै हामी धेरै साहित्यकारलाई चिन्थ्यौं र चिन्छौं। यसको कारण पाठ्यक्रममा राखिएर पनि हो,’ उनी भन्छिन्।
चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सविच टंक बहादुर महत चलचित्र नीति पास भए पनि व्यावहारिक रुपमा यस्तो महत्व कसरी स्थापित भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्।
‘चलचित्र नीति कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुरामा धेरै प्रश्न छ। ऐन बन्न नसकेकोले हामी पुरानै ऐन (२०२६ सालको) मा काम गरिरहेका छौँ। नयाँ ऐन आएपछि मात्रै हामीले सोचेजस्तो काम हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
उनी पुरानै ऐनका आधारमा कार्यविधि बनेर काम गरिरहेको भए पनि हामीले चौतर्फीरुपमा सक्रियता जनाएको बताउँछन्। ‘खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा हामी केन्द्रित छौँ,’ महत भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
