प्रतिनिधि सभा बैठक, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सरकारले आइतबार दुई वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ टेबल गरेकी हुन्।
सत्ता पक्षले विधेयकलाई सकेसम्म छिटो पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तापक्ष आत्तिएको देखिएको थियो। लगत्तै सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उल्लेखित विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसयता यो विषयमा बहस पनि तीव्र बनेको छ। र सकेसम्म छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने माओवादी नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
‘यस (संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया)ले लामो समय लियो। लामो समय किन लियो? के भयो? भन्ने विषयको छलफल र समीक्षा पक्कै पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दछ। तर पनि यो विषय साँच्चिकै ढिलो भइरहेको छ। धेरै लामो समय भयो’, आइतबारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपणको विषयलाई समयमा टुंग्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी र महत्त्वपूर्ण विषय टुंगिराखेको छैन। यसलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो।’
नेपाली कांग्रेसले पनि यो विधेयक राष्ट्रिय विषय भएको र यो विषयलाई टुंग्याउने विषयमा सबै दलहरुको सहमति भएकाले अब अगाडि बढ्ने बताएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयक अब अघि बढ्ने बताएका थिए।
‘यो राजनीतिक दल विशेषको विषय होइन। यो सरकार अथवा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालत वा यो-योको मात्रै सरोकारको विषय होइन। यो राष्ट्रिय विषय हो। देशको विषय हो। त्यसैले यसमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा मतान्तर छैनन्। हो, केही विषयवस्तुमा भने यसो गर्ने कि त्यसो गर्ने भन्ने बारेमा आफ्नाआफ्ना विषयहरु छन्। त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय छ। यो राष्ट्र, देशकै विषय भएको हुनाले हामी सबैको सरोकारको विषय भएको हुनाले अगाडि बढाउने हो’, लेखकको भनाइ छ।
कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले त विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मै अघि बढ्ने बताएका छन्। र त्यसमा एमालेको पनि सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सन्दर्भमा उनको भनाइ छ, ‘ढिलो भइसकेको छ। त्यसकारण फास्ट ट्र्याक त गर्नै पर्यो नि!’
विधेयक यसअघि पनि संसदीय समितिमा पुगेर त्यतै विवादमा फसेको थियो। जसका कारण अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको अन्तिमतिर आएको सो विधेयक पारित हुन नसकी निष्क्रिय भएको थियो। अहिले त प्रतिनिधि सभाको समिति पनि गठन नभइसकेको अवस्थामा पूर्ण बैठकमै छलफल गरेर टुंगो लगाउने सरकारको तयारी देखिन्छ। तर एमालेले भने यसमा असहमति जनाएको छ।
शनिबारको सिंहदरबारको छलफलपछि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक समितिमा आउनुपर्ने र त्यहाँ छलफलपछि प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बड्नुपर्ने बताए।
‘विधेयक सदनमा पेस भइसकेपछि छलफलहरु हुन्छन्। संशोधनहरु हुन्छन्। समितिमा गएर व्यापक रुपमा छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्बाट हतारमा पारित गरेर जाने कुरा हुनसक्दैन। त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन’, उनले भने।
उनले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुको पनि ध्यानाकर्षण भएको स्मरण गराए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पनि अहिलेको सत्ताको रापतापमा उल्लेखित विधेयक पारित गर्न खोजिएको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई साँच्चीकै टुंग्याउने भए त त्यसमाथि दफावार छलफल भएर आउनुपर्ने बताए।
‘गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरु आएका छन्। ती विधेयकहरुमा दफावार छलफल भएर जनताले बाघ बनाएर पठाएका सांसदहरुले दफावार छलफल गर्न पाउनुपर्ने हो। तर बाघको दाँत निकालिदिएको जस्तो भएको छ। यहीँ दुई पक्षमा जे भएको छ, त्यो त समितिमा गएर संशोधन राखेर मज्जाले सैद्धान्तिक हिसाबले छलफल गर्नुपर्ने हो। तर संसद्को गरिमामै आँच आउने गरेर जुन खालको (मतान्तर) भएको छ। मलाई लाग्छ, समिति नभएकाले भएको हो’, उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा पनि आइतबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भएको छ। नियमावली पारित भएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
