काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
आयोगले सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, आवश्यक परिमार्जन बिना फागुन २५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
‘उक्त संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको आयोग स्मरण गराउँदछ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएको थियो।’
विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नसक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामासमेत आशंका उत्पन्न भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
‘विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवम् संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँगसमेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शबिना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडिहरुकोसमेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको छ।’
पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिहरुको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न आयोगले मागसमेत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले विगतमा पटक–पटक गरेका सिफारिस बमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवम् अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकूल हुनेगरी विधेयकको संशोधन हुन आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
