काठमाडौं– एमाले नेता नारदमुनी राना २०७४ सालमा विजयी हुँदै वनमन्त्रीसमेत भए। २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित उनी २०६४ मा समानुपातिक सभासद भएका थिए।
त्यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले त्यतिबेला कांग्रेस नेता आरजु राणालाई हराएका थिए। नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डिल्लिराज पन्तसँग पराजित भए।
२०६४ सालमा समानुपातिक सांसद हुँदा उनीसहितलाई सांसदको हैसियतमा प्राप्त भएको कुटनीतिक राहदानी(रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दा लागेको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनी दुई कार्यकाल निर्वाचनमा भाग लिइसके भने उनीहरु विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि स्थगित हुने हुँदै आएको छ। २०७३ साल जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको मुद्दा ३६ पटक पेसी तोकिएको छ।
बिहीबार पनि उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगीत भयो। पेसीको १२औं नम्बरमा रहेको मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएपछि स्थगित भएको हो।
संविधानसभा सभासद हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले अधिकांश आरोपितहरुलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
हालसम्म यो मुद्दा ४० न्यायाधीशको इजलाशमा पेसी तोकिसकेको छ। तीन पटक फाइल मगाउने राख्ने र अन्य आदेश सर्वोच्चले गरेको छ। मुद्दा फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसकेको र लामो समयसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपछि अभियान फाँटमा राखेर सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिँदै पेसी तोक्दै आएको छ।
तर पछिल्ला तीन पेसीमा हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्दै आएको छ। विशेष अदालतले पूर्वसभासदहरु शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले निवर्तमान सांसद रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। उनीहरुलाई विशेषले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनि दिइएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साल भदौ २६ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वसभासद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा भन्ने व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप लगाइएको थियो।
उक्त राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। साथै पूर्वसभासद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो।
सो मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एकवर्ष ६ महिना कैद गरी ७५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ। अख्तियारले संविधानसभा सदस्य रहेको हैसियतले प्राप्त गरेको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चारजना पूर्वसभासद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलीयाहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत तानिएका थिए। यादव र साहले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।
अख्तियारले २०६८ बैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक) रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाईसमेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नारदमुनी राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२/२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्ने लगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलियाको भूमिका निभाएको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
६ वर्षदेखि विचाराधीन ३ पटक मात्र आदेश
२०७३ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन। मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो।
यो मुद्दामा हाल सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कानुन व्यवसायी थिए। उनी न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको नेतृत्वमा आइपुग्दा पनि मुद्दा भने अझै पनि फैसलाका लागि पालो कुरिरहेको छ।
यो विवाद आनन्दमोहन भट्टराईसहितको इजलासमा तीन पटक पेसी परिसक्यो। २०७७ चैत २४ गते न्यायाधीश भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। श्रेष्ठले सर्वोच्चबाटै अवकाश पाइसके। त्यस्तै दोस्रो पटक २०७९ माघ ३ गते न्यायाधीश भट्टराई नेतृत्वको इजलासमा पेसी परेको थियो। न्यायाधीश भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो।
यो मुद्दा सातपटक हेर्न नभ्याउने हुदै स्थगित भएको छ। त्यस्तै चारपटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेर सरेको छ। चार पटक पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका छन्।
उक्त मुद्दामा तीन पटक सुनुवाइ हुँदै आदेश भएको छ। सुरुमा २०७४ कात्तिक ७ गते सवै मुद्दा साथै राख्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो। दुवै न्यायाधीश अवकाश पाइसकेका छन्।
त्यस्तै दोस्रो पटक २०७५ चैत ३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि मुद्दाको प्रक्रिया सर्वोच्चमा अघि बढेको थियो। तेस्रो पटक २०७६ माघ ७ गते सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
