धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा निरुत्साहन गर्न दुई वटा कार्यविधि पारित गरेको छ।
आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दुई वटा कार्यविधि पारितका लागि पेस भएको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेस भएको विशेष र समपुरकसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब समपुरक अनुदानमार्फत् जाने योजनामा न्यूनतम २५ लाख र समपुरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाख रकम कायम हुने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।
उनले भने, ‘विगतमा विशेष र समपुरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने प्रवृति भयो। यसलाई रोक्न मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरेको हो। यसले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् भइरहेका अनियमिततामा कमी आउने छ।’
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘टोलीले गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
