काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिपक मनाङे अर्थात राजिव गुरुङविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा खोजी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार गुरुङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भए/नभएको अवलोकनार्थ पेस गर्न आदेश गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
मनाङ प्रदेश सभाबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका गुरुङ अहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छन्। उनी एकिकृत समाजवादीका सांसद हुदै नयाँ सत्ता गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेशमा फेरि मन्त्री हुने दाउमा छन्। यसअघि स्वतन्त्र निर्वाचित भएका उनी सुरुमा एमाले प्रवेश गरेका थिए। पछि एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्दै उनी मन्त्री भएका थिए।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा उनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार नउठाएर सहयोग गरेका थिए। २०७० सालमा विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागे पनि उनले सफाइ पाएका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले म्याद गुजारेर पुनरावेदन नगरेपछि उनले उन्मुक्ति पाएका थिए।
उनीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अहिले पनि तीन जना गुन्डा नाइकेहरु गणेश लामा, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन मुद्दाको पेसी धाइरहेका छन्। तर गुरुङ भने दोस्रो पटक मन्त्री बन्ने दौडधुपमा रहेको समयमा सर्वोच्चले पुरानो फाइल खोजेको हो।
1678883596.jpg)
1678883596.jpg)
‘राजिव गुरुङविरुद्ध चलेको ज्यान मार्ने उद्योगमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ साउन २८ गते भएको फैसला उपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सो सम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नू’ सवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७९ पुस ११ गते संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै फैसलामा निवेदकले उठाएको विषय निरुपण हुने भनेको छ। संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस भएपछि वा पेस हुने समय व्यतित भएको २ हप्ताभित्र अन्तिम सुनुवाइको पेसी तोक्न आदेश गरेको छ।
रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा, प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा, प्रदेश सभा सचिवालय गण्डकी प्रदेश पोखरा/गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
तत्कालीन समयमा सरकारले गुरुङ, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव र एकराज आचार्यको इजलासले केही उल्टी हुने फैसला सुनाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
