काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले दोषीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिने टिप्पणी मानवअधिकार सञ्जालले गरेको छ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्जालले विधेयकमा १३ बुँदे कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्चाउने हो भने फेरि पनि पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने दावी गरिएको छ। सञ्जालका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालले हतारहतारमा सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नु सकारात्मक भए पनि लामो समयदेखि न्याय मागिरहेका पीडितहरुलाई भने यो विधेयक संशोधन नहुने हो भने अन्याय हुने बाएका छन्।
‘नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक नेपालको संविधान, नेपालको न्यायिक व्यवस्था, प्रचलित कानुन, नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनको व्यवस्था, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा गरेको फैसला/आदेश विपरीत पीडितलाई झन् पीडित वनाउने किसिमको छ,’ विधेयकमाथिको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित संशोधन विधेयक यथास्वरुपमा पारित नगर्न नगराउन प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु र नेपाल सरकार समक्ष जोडदार रुपले माग गर्दछ।’
यस्ता छन् सञ्जालको १३ बुँदे सुझाव
१. पेस गरिएको विधेयकले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को पछाडि ‘वा मानवअधिकारको उल्लंघन’ भन्ने वाक्यांशको फुर्को जोडी हत्या, यातना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कार जस्ता मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनले समेत जघन्य ठहर गरेको अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको रुपमा व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी दोषीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिन खोजेको।
२. बालबालिकालाई ललाई, फकाई, धम्की दिई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराएको कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनको अपराधमा नराखी मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको।
३. व्यक्तिको ज्यान लिने कार्य आफैंमा क्रुर र निदर्यी आपराधिक कार्य हुँदाहुँदै पनि ‘ज्यान मारेको’ अघि ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक’ वाक्यांश राखी क्रुर र निर्ममतापूर्वक हत्या बाहेक भनी हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित फौजदारी कानुन विपरीत उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको।
४. पेस गरिएको विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता कुनै स्वतन्त्र तथा मान्य निकायको सिफारिस विना नै नेपाल सरकारले नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई मनोगत आधारमा छानविन गराउन सक्ने व्यवस्थाले ती आयोगहरुको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराई राष्ट्रिय संस्थाहरु सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तको विपरीत व्यवस्था गर्नुका साथै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा १३२ विपरीत गैरसंवैधानिक व्यवस्था गरेको।
५. फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित र निजको जायज स्वार्थ संरक्षण महत्वपूर्ण हुनेमा पीडकको निवेदनबाट मात्रै पनि मेलमिलाप हुने व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा २१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ११४, ११६, ११६ (क) एवं नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार कानुन एवं मानवीय कानुन बर्खिलापको व्यवस्था गरेको।
६.अन्तरिम राहतको सम्बन्धमा केहीलाई तुरुन्त दिए/नदिएको यकिन गर्ने अन्यलाई उधारोमा राहत दिने जस्तो व्यवस्था गरी पीडितहरुलाई पनि अनावश्यक वर्गीकरण गर्दै भेदभाव गर्ने उद्देश्य राखेको र राहतमा पनि मनोमानीलाई प्रश्रय दिने व्यवस्था गरिएको।
७.परिपूरण उपलब्ध गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तह बाहेक भ्रष्टाचार जस्ता सार्वजनिक एवं प्रचलित कानुन बमोजिम नै जिम्मेवार बनाउन नसकिने संघ-संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग पनि परिपूरणको सहकार्य गर्ने भन्ने व्यवस्थाले फेरि वास्तविक पीडितलाई राहत पुग्नेभन्दा पीडितको नाउँमा रजाइँ गर्न सक्ने व्यवस्था गरी पीडितको नाउँमा पीडितलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा शोषण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको।
८. सबै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई नै मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको रुपमा व्याख्या गर्ने वा कायमी राख्ने व्यवस्था गरी सकेपछि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई क्षमादानको सिफारिस नगरिने भन्ने व्यवस्था (दफा २६(२)) केवल हात्तीको देखाउने दाँत रहेको।
९. आयोगबाट ठहर बमोजिम मुद्दा चलाउन महान्यायधिवक्तालाई सिफारिस गर्दा समेत महान्यायधिवक्तालाई अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउन अनिवार्यता नगरी चलाउने वा नचलाउने स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गरी न्यायलाई परोक्ष रुपमा कार्यपालिकाको दयाको विषयवस्तु बनाइनुका साथै शक्तिशाली किसिमका पीडकलाई वैधानिक रुपले उन्मुक्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको।
१०. पीडितलाई पीडित राहत कोष जस्ता तटस्थ निकायमार्फत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगरी पीडकबाट सिधै राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको कानुनी व्यवस्थामा पीडितलाई पीडकको दयाको पात्र बनाउन खोजेको।
११. हदम्यादको तगारो खडा गरी मुद्दा नै नचल्ने परिस्थिति सिर्जना गराएको र फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेको, जसले मुद्दा हाले पनि उचित अनुसन्धानको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने पक्का रहेको छ।
१२. मुलुकी देवानी संहिताले व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो नगरी बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्यलाई गिजोलेर पीडितलाई झन् पीडित बनाउन खोजेको।
१३. संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्था द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिइएको भनिए तापनि ती व्यवस्थाहरु हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडकको भूमिकामा प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न व्यक्तिहरुसँग मात्र राय लिई बनाएको जस्तो देखिएको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।