• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय हैन, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन्छ : मानवअधिकार सञ्जाल

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १, २०७९  ११:१८
1140x725

काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले दोषीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिने टिप्पणी मानवअधिकार सञ्जालले गरेको छ। 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्जालले विधेयकमा १३ बुँदे कमजोरी रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्चाउने हो भने फेरि पनि पीडितले न्याय नपाउने र पीडकहरुले उन्मुक्ति पाउने दावी गरिएको छ। सञ्जालका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्यालले हतारहतारमा सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नु सकारात्मक भए पनि लामो समयदेखि न्याय मागिरहेका पीडितहरुलाई भने यो विधेयक संशोधन नहुने हो भने अन्याय हुने बाएका छन्।  

‘नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक नेपालको संविधान, नेपालको न्यायिक व्यवस्था, प्रचलित कानुन, नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनको व्यवस्था, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा गरेको फैसला/आदेश विपरीत पीडितलाई झन् पीडित वनाउने किसिमको छ,’ विधेयकमाथिको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित संशोधन विधेयक यथास्वरुपमा पारित नगर्न नगराउन प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु र नेपाल सरकार समक्ष जोडदार रुपले माग गर्दछ।’ 

यस्ता छन् सञ्जालको १३ बुँदे सुझाव 
१. पेस गरिएको विधेयकले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को पछाडि ‘वा मानवअधिकारको उल्लंघन’ भन्ने वाक्यांशको फुर्को जोडी हत्या, यातना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कार जस्ता मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनले समेत जघन्य ठहर गरेको अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाको रुपमा व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी दोषीलाई वैधानिक उन्मुक्ति दिन खोजेको। 

२. बालबालिकालाई ललाई, फकाई, धम्की दिई सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न गराएको कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनको अपराधमा नराखी मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको। 

३. व्यक्तिको ज्यान लिने कार्य आफैंमा क्रुर र निदर्यी आपराधिक कार्य हुँदाहुँदै पनि ‘ज्यान मारेको’ अघि ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक’ वाक्यांश राखी क्रुर र निर्ममतापूर्वक हत्या बाहेक भनी हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित फौजदारी कानुन विपरीत उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको। 

४. पेस गरिएको विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता कुनै स्वतन्त्र तथा मान्य निकायको सिफारिस विना नै नेपाल सरकारले नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई मनोगत आधारमा छानविन गराउन सक्ने व्यवस्थाले ती आयोगहरुको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराई राष्ट्रिय संस्थाहरु सम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तको विपरीत व्यवस्था गर्नुका साथै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा १३२ विपरीत गैरसंवैधानिक व्यवस्था गरेको। 

५. फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित र निजको जायज स्वार्थ संरक्षण महत्वपूर्ण हुनेमा पीडकको निवेदनबाट मात्रै पनि मेलमिलाप हुने व्यवस्था गरी नेपालको संविधानको धारा २१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा ११४, ११६, ११६ (क) एवं नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार कानुन एवं मानवीय कानुन बर्खिलापको व्यवस्था गरेको। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

६.अन्तरिम राहतको सम्बन्धमा केहीलाई तुरुन्त दिए/नदिएको यकिन गर्ने अन्यलाई उधारोमा राहत दिने जस्तो व्यवस्था गरी पीडितहरुलाई पनि अनावश्यक वर्गीकरण गर्दै भेदभाव गर्ने उद्देश्य राखेको र राहतमा पनि मनोमानीलाई प्रश्रय दिने व्यवस्था गरिएको। 

७.परिपूरण उपलब्ध गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तह बाहेक भ्रष्टाचार जस्ता सार्वजनिक एवं प्रचलित कानुन बमोजिम नै जिम्मेवार बनाउन नसकिने संघ-संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग पनि परिपूरणको सहकार्य गर्ने भन्ने व्यवस्थाले फेरि वास्तविक पीडितलाई राहत पुग्नेभन्दा पीडितको नाउँमा रजाइँ गर्न सक्ने व्यवस्था गरी पीडितको नाउँमा पीडितलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा शोषण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको। 

८. सबै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई नै मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको रुपमा व्याख्या गर्ने वा कायमी राख्ने व्यवस्था गरी सकेपछि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई क्षमादानको सिफारिस नगरिने भन्ने व्यवस्था (दफा २६(२)) केवल हात्तीको देखाउने दाँत रहेको। 

९. आयोगबाट ठहर बमोजिम मुद्दा चलाउन महान्यायधिवक्तालाई सिफारिस गर्दा समेत महान्यायधिवक्तालाई अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउन अनिवार्यता नगरी चलाउने वा नचलाउने स्वेच्छाचारी अधिकार प्रदान गरी न्यायलाई परोक्ष रुपमा कार्यपालिकाको दयाको विषयवस्तु बनाइनुका साथै शक्तिशाली किसिमका पीडकलाई वैधानिक रुपले उन्मुक्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

१०. पीडितलाई पीडित राहत कोष जस्ता तटस्थ निकायमार्फत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था नगरी पीडकबाट सिधै राहत/क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको कानुनी व्यवस्थामा पीडितलाई पीडकको दयाको पात्र बनाउन खोजेको।

११. हदम्यादको तगारो खडा गरी मुद्दा नै नचल्ने परिस्थिति सिर्जना गराएको र फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियालाई ओझेलमा पारेको, जसले मुद्दा हाले पनि उचित अनुसन्धानको अभावमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने पक्का रहेको छ।  

१२. मुलुकी देवानी संहिताले व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो नगरी बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण कार्यलाई गिजोलेर पीडितलाई झन् पीडित बनाउन खोजेको। 

१३. संशोधनको प्रस्तावित व्यवस्था द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिइएको भनिए तापनि ती व्यवस्थाहरु हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडकको भूमिकामा प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न व्यक्तिहरुसँग मात्र राय लिई बनाएको जस्तो देखिएको।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १, २०७९  ११:१८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एनपीएल फाइनलको टिकट नपाइएको गुनासोमा क्यानले के दियो जवाफ? शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्