काठमाडौं- नेपाल आयल निगमबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएर पुनर्वहाली भएलगत्तै साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्दप्रसाद्र शर्मा पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
खड्काको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकै दिन शर्माले आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। शर्माको रिटमा पनि सुनुवाइको मौका नदिई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारको आधारमा बर्खास्त गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले हटाएको प्रक्रिया नमिलेको दाबी उनको रिटमा गरिएको छ। रिटको पहिलो सुनुवाइ आजै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशमा हुँदैछ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता आरोप लागेपछि महाप्रबन्धक शर्मालाई असोज ८ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई बर्खास्त गरेको हो।
वार्षिक आम्दानीमा गडबडी गरेको, पुस्तक बिक्री वितरणको हिसाबकिताब चुस्त नराखेको, साझाकै लोगोमा व्यक्तिगत तवरबाट पुस्तक प्रकाशन गरेको, पुराना कर्मचारी हटाएर आफू अनुकूल नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको लगायत आरोप उनीमाथि थियो।
संस्थाको बेथिति उजागर भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उप–सचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ।
आफू लगायत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई राजीनामा बुझाएको र स्विकृत नभएको झुटो प्रचार गर्दै आएका उनीमाथि मन्त्रालयले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गते १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी ३० करोड रुपैयाँ साझाका लागि निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो रकमको सही ठाउँमा व्यवस्थापन नगरी मनपरी रुपमा खर्च गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा अध्यक्ष नियुक्त शर्मा सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक बनाएको थियो। २०७३ पुसमा अर्का शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उनको कार्यकाल चार वर्ष थप गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
