काठमाडौं– माओवादी घटकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लागेको मुद्दामा आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार माओवादी धारका ९ दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश नेताहरुले शान्ति सम्झौता विपरीत गएर मु्द्दा लगाइएको बताएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताए। महराले बृहत शान्ति सम्झौता गर्दा आफूहरुले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने मान्यता राखेको भन्दै आजसम्म त्यो काम हुन नसकेको बताए।
देश प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। आफूहरुले शान्ति चाहेको र शान्तिबाट विचलित नहुने भन्दै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भने आवश्यक रहेको उनले बताए। वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय भेदभाव मेटिनेगरी राज्यको पुनःसंरचना नहुँदासम्म द्वन्द्व निम्तिइरहने महराले दाबी गरे।
यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग मार्फत् नटुंग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागिएको टिप्पणी गरिन्।
उनले बृहत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुरुप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु आयोगमार्फत् टुंग्याइनुपर्ने बताइन्। उनले कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु नेपाली जनता र परिवर्तनमाथि मुद्दा लाग्नुभएको धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, ‘यो काम यतिखेरै किन महत्वपूर्ण छ त भन्दाखेरी अहिले विश्व नै कोभिडबाट भर्खर भर्खर उठेको बेलामा, आर्थिक मन्दी भइराखेको बेलामा यो क्षेत्र विश्वका शक्तिशालि देशहरुको एउटा सर्टेन्टेड क्षेत्र हुँदै गइराखेको स्थितिमा नेपाल विशेष गरेर दुई विचारधाराको बीचमा परेको यो देश यहाँ अब युक्रेन बाहिरबाट होइन। भित्रै बाट हुन लागेको छ। यदी यो आयोगलाई हामीले कार्यान्वयन गरेनौं भने यसलाई पन्छाएर अर्कै कुनै माध्यमबाट देशको कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु भनेको जनता माथि मुद्दा लाउने हो।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताए।
उनले अझै पनि राज्य नेपाली जनताको भइनसकेको भन्दै पुर्नसंगठित र पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले परिवर्तनका सम्वाहकहरुलाई अपराधिकरण गर्न खोज्नेहरु धेरै टिक्न नसक्ने बताएका छन्। यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।
राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाइको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेका फैसलाहरु सच्याउनुपर्ने र अदालत सच्चिनुपर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालत राज्यको जिम्मेवार संस्था भएको भन्दै उनले उसले राज्यको दायित्वलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।