काठमाडौं- माओवादी घटक विभिन्न ९ दलले अविलम्ब आवश्यक कानुन बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निरुपण गर्ने जिम्मेदवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको उनीहरुले स्मरण पनि गराएका छन्।
‘यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताकाविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ’, ९ दलका तर्फबाट हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
वक्तव्यमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि सुस्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
