काठमाडौं- रामचन्द्र पौडेलले राज्यको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) लिन खोज्दा १७ पटक पराजयको खराब इतिहास बन्न पुग्यो। पार्टीको नेतृत्व लिन खोज्दा उम्मेदवार त के महाधिवेशनमै उपस्थित हुन नसक्ने तहको वैराग्यमा पुर्यायो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्राप्त मतले पौडेलको उक्त परिस्थितिले बनाएको खराब इतिहासलाई छायाँमा पार्नेछ। उनले प्रतिष्पर्धी नेकपा एमालेका सुवास नेम्वाङलाई फराकिलो मतभारले पछि पारेर शितल निवासको ढोका खोलेका छन्। देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निष्ठावान राष्ट्रपति पाएको छ भने उच्च पदमा पुग्ने आकांक्षा देखाएका तर अवसर नपाएका पौडेलको सुखद् अवतरण भएको छ।
मंसिर ४ को आमनिर्वाचनभन्दा अगाडिदेखि उनले राष्ट्रपति बन्ने तयारी अगाडि बढाए। गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेपछि त्यसैले निरन्तरता पाउँदा राष्ट्रपति आफ्नो भागमा आइपुग्ने कुरामा पौडेल विश्वस्त थिए। त्यसैमाथि गठबन्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत उनलाई उत्साहित बनाइरहेका थिए।
चुनावअघि कात्तिक २८ गते पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन बनाउन पौडेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरे। आगामी निर्वाचनपछि देशको ‘कार्यकारी प्रमुख’ बन्ने सम्भावना बढेको भन्दै हौस्याए। प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पौडेलजी गठबन्धन निर्माण गर्ने नेता हो। उहाँको एक पटक देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने इच्छा छ। त्यो सम्भावना बढ्यो।’
प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावना बढेको बताए पनि पौडेलले त्यो सम्भावना देखेका थिएनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट संस्थापनइतर पक्षको साथ गुमाइसकेका थिए भने संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हटेर उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सम्भावना थिएन।
पौडेललाई आशा राष्ट्रपतिमै थियो। त्यसैले पुस १० गते दिउँसो १ बजेअघि बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्डबीच को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा भइरहेको विवादमा पौडेल मिलाउन सक्रिय भए। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने देउवाको अड्डीले अल्पकालका गठबन्धन टुट्यो। त्योबेला सबैभन्दा धेरै हतास हुने नेता पौडेल नै थिए। उनले त्यसपछि सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा निराशा प्रकट गरेका थिए।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगका लागि बालकोट पुगेका प्रचण्ड फर्किन लामो समय लागेन। सभामुखको निर्वाचनसम्म बालकोटमै रहेका उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्दै एमालेसँग असहमति प्रकट गरे। अन्तत: ८ दलीय गठबन्धन बनाएर पौडेलको पक्षमा बहुमत जुटाउने परिस्थिति सिर्जना गरे।
अवसरका हिसाबले पौडेल कांग्रेसका ‘पीडित’ पात्र होइनन्। तर, कुनै एक सर्वोच्च पदमा पुगेर राजनीतिबाट बाहिरिने उनको चाहनामा भने पटक-पटक ठेस लागिरह्यो। आफूलाई 'अभागी’ ठानिरहेका पौडेलले कुनै समय निराशाको चरम रुप समेत प्रकट गरेका छन्। २०७५ वैशाख ४ गते पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा भावुक हुँदै पौडेलले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र झांगिएको बेथिति देख्दा कहिलेकाहीँ मलाई आत्महत्या गरूँझैँ लाग्छ।’
त्यसअघि २०७२ को पार्टी महाधिवेशन समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीति गर्नेहरूलाई हुने गरेको गालीका कारण आफूलाई आत्महत्या गरौँ जस्तै लाग्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना एकै निर्वाचनमा १७ पटकको पराजयले चुर बनायो भने पार्टी सभापति बन्ने उत्कट चाहना १४औं महाधिवेशनबाट पूर्णविराम लाग्यो। इतरसमूहको नेता भएर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहना पूरा नभएपछि पौडेल बीचमा बसेर देउवालाई गुन लगाए। गत संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा पौडेलले त्यसलाई निरन्तरता दिए।
त्यही गुन देउवाले यसपल्ट तिरेका छन् र कार्यकारी नभए पनि सर्वोच्च पदमा आसिन हुने अवसर पौडेललाई प्राप्त भएको छ।
संसदीय मोर्चामा पौडेल
पौडेलले संसदीय यात्रा २०४८ सालमा तनहुँ- १ बाट निर्वाचित भएर सुरु गरेका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी स्थानीय विकासमन्त्री बने। २०४९ सालमा स्थानीय विकास तथा कृषिमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
कांग्रेसले पाएको बहुमतलाई पाँच वर्ष टिकाउन सकेन। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकारका पालामा तनहुँ–२ बाट निर्वाचित भएर आएका पौडेलले सभामुख बन्ने अवसर पाए। उनले पाँचै वर्ष सभामुखका रुपमा काम गरे।
२०५६ सालको निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट उनी सांसद् चुनिए। २०५७ सालमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार र गृह मन्त्री बन्ने अवसर पाए।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट पौडेलले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ मा शान्ति सचिवालय संयोजक हुने अवसर पाए। शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री पनि उनलाई नै बनाइयो। त्यसपछि भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी तनहुँ- २ बाटै चौथोपटकका लागि जनप्रतिनिधि चुनिए। कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर समेत उनलाई जुर्यो। दोस्रो संविधान सभा २०७० मा तनहुँ–२ बाटै संविधानसभा सदस्य बने।
पार्टीमा योगदान
२००१ साल असोजमा तनहुँको रिस्ती गाविसस्थित बाहुनपोखरामा जन्मेका हुन् उनी। २०१७ सालदेखि पौडेल सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे। बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले जेल हालेपछि कांग्रेस पार्टीले गरेका आन्दोलनमा उनी सक्रिय भए।
प्रतिस्पर्धाको राजनीति २०२३ सालबाट सुरु भयो। त्यो वर्ष सरस्वती क्याम्पसका विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित भए। २०२४ सालमा उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिगको महासचिव बने। २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भयो। पौडेल संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुन्।
२०४० सालमा पौडेल कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक बने। पार्टी केन्द्रीय सदस्य बन्ने अवसर भने २०४४ सालमा पाए। यही क्रममा उनी पञ्चायती राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन गरेका कारण विभिन्नपटक गरी १३ वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्।
लगातार केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेल २०६२ सालमा कांग्रेस महामन्त्री भए। पौडेल २०६२ सालमा कांग्रेस महामन्त्री भएका थिए भने २०६४ सालमा कांग्रेसको उपसभापति भए। २०७२ साल माघमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भयो। कार्यवाहक सभापति भएका पौडेलले फागुनमा भएको १३औं महाधिवेशबाट सभापति बन्न उम्मेदवार बने। तर, शेरबहादुर देउवासँग पराजित हुन पुगे। १४औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार नै नबनी उनी अलग्गिए।
संसद् विघटन, पौडेललाई सक्रिय बन्ने अवसर
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ मा दुईपटक संसद् विघटन गर्ने प्रयास गरे। एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको उक्त पार्टीको आन्तरिक विवादले उक्त अवस्थासम्म ल्याइपुर्यायो।
ओलीको विघटनसँगै नेकपाभित्रको प्रचण्ड-नेपाल समूह अलग्गियो। पछि अदालतले नै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि उनीहरू फरक बाटोमा लागे। एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो।
पार्टी राजनीतिमा अपेक्षा पूरा हुन नसकेपछि किनार लागेका पौडेल गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय भए। ओलीको कदमको कटु आलोचकका रुपमा अघि सरे। यसरी बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो।
नजिकिँदै गरेको चुनाव र गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँटका लागि एउटा समिति बनाइयो। २०७८ कात्तिक २२ गते पौडेललाई समिति संयोजक बनाउने निर्णय गरियो। गठबन्धन ५ दलबाट २/२ जना गरी १० र एक मन्त्रीसहित ११ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरिएको थियो।
उक्त समिति स्थानीय निर्वाचनदेखि आम निर्वाचनसम्म गठबन्धनका लागि सहयोगी संरचना बन्यो। कांग्रेसभित्र १४ औं महाधिवेशनपछि सभापति देउवालाई पौडेलले खुलेर सघाए। पौडेलको यही भूमिकाका कारण कांग्रेसमै रहेका राष्ट्रपतिका अन्य आकांक्षीको लबिङ कमजोर बन्यो। १४औं महाधिवेशनमा देउवाले दिएको भनिएको ‘वचन’ पूरा गर्ने अवसर पाए।
बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा पौडेलले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल स्मरणीय हुने बताएका छन्। उनको भनाइ छ- ‘धुलोमैलोबाट उठेर आएको किसानको छोरा हो। त्यसले एउटा पदमा पुग्दैमा मलाई फरक पार्दैन भन्ने लाग्छ। मेरो कर्तव्य हो संविधानको रक्षा गर्ने।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।