उन्मुक्ति पाएर मनाङे सांसद बने: पर्शुरामले पनि सफाइ पाउँदा सँगै मुद्दा खेपेका तीन गुण्डा नाइके सम्पत्ति मुद्दामा सर्वोच्च धाउँदै

अनुसन्धान

नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन २४, २०७९ १७:५९

काठमाडौं– गत मंसिर ४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबैको साझा उम्मेदवार बनेर निर्विरोध निर्वाचित हुने व्यक्ति हुन् दीपक मनाङे। मनाङको प्रदेश सभाबाट उनी एमाले, नेपाली कांग्रेसको साझा उम्मेदवारको रुपमा स्वतन्त्र निर्वाचित भए।

निर्वाचित भएलगत्तै उनी माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै उनको फेरि मन्त्री हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ। यसअघि उनी स्वतन्त्रबाट एमाले हुँदै पुन: स्वतन्त्र भएर मन्त्री बनेका थिए।

कुनै समय गुण्डा नाइकेको रुपमा रहेका उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि खेपेका थिए। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै भएन। जसले गर्दा उनका लागि राजनीतिमा सक्रिय हुन सहज बन्यो। तर, उनीसँगै विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपेका र गैरकानुनी गतिविधिमा सहकर्मीजस्तै रहेका अरु चारजना गुण्डा नाइकेहरु भने सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी धाइरहेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पाँच जना गुण्डा नाइकेविरुद्ध २०७० जेठ ५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गण्डकीका प्रदेश सभा सदस्य रहेका मनाङेका हकमा भने म्याद समाप्त हुदाँसम्म सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगरेपछि उनले उन्मुक्ति पाएका थिए। मनाङेबाहेक गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा सरकारी पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुण्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। अवैधानिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यक्तिलाई धम्क्याएर असुल गर्ने र उक्त सम्पत्ति वैधानिक बनाउन विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको विभागले दाबी गरेको थियो।

गणेश लामा
लामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका एकमात्र प्रतिवादी हुन्। एकैपटक मुद्दा दायर भएका अन्य चार आरोपितले सफाइ पाउँदा लामा भने दोषी ठहर भए।

यसरी विशेषले अन्यलाई सफाइ दिँदा आफूलाई मात्र दोषी ठहर गरेपछि उनी उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यस्तै सरकारी पक्ष पनि विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका लामा र सरकारले हालेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले २०७६ पुस २२ गते फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा सुरु गरेको थियो।

लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। लामाले मुद्दा दर्ता गरेको दुई महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। विशेष अदालतले २०७५ साउनमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले उनलाई एक वर्ष कैद र एक करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगोबापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।

उनले गुण्डागर्दी लगायत आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

विभाग र ब्यूरोको संयुक्त अनुसन्धानमा लामाको सम्पत्तिको लामो फेहरिस्त देखिएको दाबी गरिएको थियो। लामा र उनको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प र जग्गामा प्रशस्त लगानी रहेको दाबी गरिएको थियो। लामाको नाममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २ सय ५ रोपनी जग्गाका साथै २७ करोड १ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।

लामाको मुद्दा पछिल्लो पटक २०७९ पुस २६ मा पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी रहेको थियो। तर, मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुदै स्थगित भयो। अर्को पेसी चैत ६ गतेका लागि तोकिएको छ।

अभिषेक गिरी
अवैध आर्जनबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। विभागले दाबी गरेको सम्पत्ति ऐन जारी हुनुभन्दा अघि नै आर्जन गरेकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। लगत्तै २०७५ पुस ९ गते सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरियो।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले दर्ता गरेको पुनरावेदनलाई सर्वोच्चले २०७७ असार ३ गते विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले गिरीको मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमतिसँगै विपक्षी झिकाउने आदेश पनि दिएको हो।

गिरीलाई विशेष अदालतले २०७५ असार ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीश चन्ढीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो।

विभागले गिरीसँग २.९४ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। विभागले यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति गिरीले श्रीमती अनिषा गिरीको नाममासमेत राखेको भन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। गिरीको मुद्दा पछिल्लोपटक २०७९ फागुन ३ गते पेसी रहेको थियो। न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी रहेको थियो। उक्त इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। अर्को पेसी तोकिएको छैन।

चक्रे मिलन
अवैध असुलीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका गुण्डा नाइके चक्रे मिलन अर्थात मिलन गुरुङले पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। लगत्तै सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।

विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्षले २०७५ जेठ ३० गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै असार ३ गते सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो।

सरकारले दर्ता गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो। न्यायाधीश मिरा खड्का र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मिलन गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा सुरु गर्ने आदेश गरेको हो। यो आदेशपछि सर्वोच्चमा मुद्दा अघि बढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। विशेष अदालतबाट उनले २०७४ माघ १० गते सफाइ पाएका थिए।

चक्रे मिलनले ८ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो। चक्रे मिलनको नाममा काठमाडौंमा ७ आना जग्गा र उनको परिवारका नाममा काठमाडौं र गोरखामा करिब ३० रोपनी जग्गा गरी ७ करोड अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको थियो।

सर्वोच्चमा पछिल्लो पटक उक्त मुद्दा २०७९ साउन ३० गते पेसीमा चढेको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माको इजलासमा पेसी परे पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको थियो। उक्त मुद्दाको अर्को पेसी चैत्र १ गतेका लागि तोकिएको छ।

पर्शुराम बस्नेतले पाए सफाइ
अर्का गुण्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७८ भदौ २४ गते विशेष अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उनलाई उन्मुक्ति दिएको हो।

बस्नेतसँग विभागले ११ करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। बस्नेतले श्रीमतीसँगै सहयोगी मुकेश बस्नेतको नाममा गुण्डागर्दीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको दाबी विभागको थियो।

मोरङमा ४२ रोपनी जग्गा, ३ वटा गाडी, एडजोन एडभर्टाइजिङ, पिआर हार्डवेयर, बंगलामुखी बिल्डर्स, गजलक्ष्मी ट्रेड, मेरो ट्राभल्स, वेलकम पार्टी प्यालेस र टेकेन्द्र निर्माण सेवालगायतमा लगानी गरेको विभागको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो।

तर विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आउनुअघि आर्जन गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। विशेषले बस्नेतलाई २०७४ चैत २५ गते सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७५ असार १५ गते पुनरावेदन गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जनकपुर बोल्टसविरूद्ध अभद्र र अपमानित नारा लगाउनेमाथि कारबाही गर्न मधेसी आयोगको सिफारिस

सिरहामा एकवर्षमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका अठासी घटना

एनपीएलमा च्याम्पियन बनेको जनकपुर बोल्ड्सको यस्तो छ यात्रा