काठमाडौं– पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्नू भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। माओवादीले प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ताको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्त विपरीत रहेको पनि जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट निर्मित धर्मनिरपेक्षता, समोवेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधानविरुद्धका गतिविधिको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपयोग गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरालाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरि अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आर्थिक समृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन आव्हान गरिएको छ। साथै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठन भइ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले आयोगको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई प्रतिकूल हुने गरी पूर्वाग्रही तरिकाले रिट दायर भएको जनाएका छन्।
ज्ञानेन्द्रराज आरणले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रशासन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको शुक्रबारको संयुक्त इजलाशले रिट दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
