धनगढी– प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका भाषणका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भावी सरकार र मुख्यमन्त्रीबारे चर्चा हुने गर्थ्यो।
तत्कालीन चुनावी तालमेल सफल होस् भन्ने उद्देश्यले देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए। विगतका चुनावमा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी रहेका खगराज यसपटकको चुनावमा देउवाका लागि ‘सहयोगी’ रहे।
तर, चुनावपछि राजनीति फेरियो। नेकपा एमालेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बने, चुनावताको सत्ताधारी गठबन्धन भत्कियो। त्यसको असर सुदूरपश्चिममा पनि पर्यो।
केन्द्रीयसँगै प्रदेश सरकारको भागबण्डा गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पायो। एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, माओवादी केन्द्रसहित ४ दलको समर्थनमा।
परिस्थिति उस्तै रहेन। माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘नचाहेका’ कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकारले विश्वासको मत पाएन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तत्कालीन माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त पहल गरेनन्। नागरिक उन्मुक्तिले एमालेका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्यो।
विश्वासको मतका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेस त गरे, तर प्रस्ताव प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यबाट अस्वीकृत भयो। रावल मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम, प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेताको रुपमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले आज (आइतबार) प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
माओवादीले सम्झिरहेको देउवाको ‘वाचा’
गृहजिल्ला डडेलधुराको जोगबुढामा गत कात्तिक २० गते आयोजित चुनावी सभामा कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए– ‘मेरो पार्टीले पनि भने त भइहाल्यो नि, यसपछि गठबन्धनको सरकारमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नै हो। तपाईंहरू जिताएर पठाउनुस्।’
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले कांग्रेसलाई अहिले देउवाको त्यही भाषण स्मरण गराइरहेका छन्। देउवाले गरेको वाचाअनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु छन्।
माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘चुनावी अभियानका क्रममा भएका वाचाहरु धेरै पुराना त भइसकेका छैनन्। कांग्रेस सभापतिले भाषण नै गरेर हाम्रो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने भन्नुभएको थियो। बीचमा गठबन्धन जे–जे भएपनि अहिले हामी एक ठाउँमा आएका छौं। पहिले भएका वाचा, सहमतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आइतबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। तर, माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतको सन्दर्भमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री शाहलाई नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र १ जना स्वतन्त्र गरी २४ सांसदको मात्रै देखिने गरी समर्थन छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा गठबन्धन फेरिँदा अहिले माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि साथ पाउने आशामा मुख्यमन्त्री शाह छन्। माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्दा उनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्ने अवस्था छ। तर, दुवै दलले लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरविना विश्वासको मत दिन नसकिने बताएकी छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि लिखित प्रतिबद्धता चाहिने बताउँदै आएका छन्। माओवादी नेताहरुले आलोपालो सरकार चलाउने भनेरै लिखित प्रतिबद्धता खोजेपछि मुख्यमन्त्री शाह संकटमा परेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
