काठमाडौं– भोलि(भदौ १)देखि लागू हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन को सर्वत्र विरोध भइरहदा त्यसको कार्यान्वायन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल प्रहरी पनि ऐनप्रति खुशी छैन ।
नयाँ ऐनले प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैछ। यसले अपराध अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने कतिपय प्रहरीको चिन्ता छ।
अनुसन्धान प्रक्रियाको नयाँ विषय भनेको अदालतको अनुमति लिएर मात्र प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्न पाउँछ। यसअघि पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराई प्रहरीले थुनामा राख्न अदालतको आदेश लिने गरेको थियो।
‘नयाँ ऐनअनुसार भोलिदेखि हामीले अदालतको अनुमती बिना पक्राउ गर्न सक्दैनौं,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका मुद्दा शाखाका डिएसपी मोहन कुमार थापा भन्छन्,‘पक्राउ पूर्जी पहिला अदालतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ।’ पक्राउ परेपछि फेरि थुनामा राख्न म्याद लिन अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीकोमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
केही बिशेष अवस्थामा भने अदालतको अनुमती नलिइकन पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। त्यसका लागि छुट्टै पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था गरिएको छ।
अभियक्तु भाग्न सक्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीले आफैं धरौटी लिएर छाड्न सक्ने
नयाँ ऐनले प्रहरीलाई थप केही अधिकार समेत दिएको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध थुनामा राख्न पर्याप्त प्रमाण नभएमा प्रहरी आफैंले धरौटी लिएर तथा जमानतमा छाड्न सक्नेछ। यो धेरै विकसित देशमा अपनाइएको अभ्यास हो।
तर, त्यसरी छाड्दा प्रहरीले पर्याप्त आधार दिनुपर्ने हुन्छ। आरोपीविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै छाड्न मिल्दैन।
हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवधारणअनुसार यो प्रावधान राखिएको हो।
तर, कसरी धरौटी लिने भन्ने विषयमा नियमावलीमा प्रष्ट हुनेछ । नियमावली सरकारबाट पारीत भइसकेको छैन।
सरकारी वकिलमार्फत म्याद थप
नयाँ ऐनले अदालत र सरकारी वकिललाई धेरै अधिकार दिएको छ।
अनुसन्धान प्रक्रियाको अर्काे नयााँपन भनेको अभियुक्तको म्याद थप गर्दा पनि सरकारी वकिलमार्फत जानुपर्छ । यसअघि सिधैं प्रहरीले अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराई म्याद थप गर्दथ्यो। यसले म्याद थप प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाइदिएको छ।
सईभन्दा तल्लो तहले अनुसन्धान गर्न नपाउने
अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षक(असइ) तहसम्मले अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउँछन्। भोलिदेखि सइभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत हुन पाउने छैनन्। अझ कर्तव्य ज्यान, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध जस्ता मुद्दामा इन्सपेक्टरलाई नै अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
सिनियर तहले अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको हो।
प्रहरीले जाहेरी नलिए सरकारी वकिलमा दिन सकिने
कतिपय अपराधमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको विषयमा ठूलो विवाद हुने गरेको छ। अबदेखि सायद यस्तो विवाद हुने छैन। किनकी प्रहरीले जाहेरी नलिएको खण्डमा पीडितले सरकारी वकिल कार्यालयमा सिधैं जाहेरी दिने सक्नेछन्। सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पठाउन सक्नेछ।
प्रहरीलाई नै ६ महिना कैद हुन सक्ने
अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई नयाँ ऐनले थप उत्तरदायी बनेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानमा बदनियत राखेमा तथा यातना दिनेमा प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ।
गैरकानुनी थुनामा राखेमा, झुटा प्रमाण पेश गरेकामा र थुन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले छाड्ने आदेश दिएमा समेत प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा आकर्षिक हुन सक्छ।
जसमा ६ महिनासम्म प्रहरीलाई नै कैद सजाय हुनसक्छ।
यसका लागि महान्यायधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायधिवक्तको संयोजकमा एक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। समितिले नै अनुसन्धान गरी कुनै प्रहरीले यातना दिएको तथा अनुसन्धानमा बदनियत राखेको देखिएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुनसक्छ।
यो प्रावधानले मुद्दा शाखामा काम गर्ने प्रहरीहरुमा त्रास देखिन्छ।
ऐन बनाउने बेलामा प्रहरीको राम्रो लबिङ हुन नसक्दा नयाँ ऐनले प्रहरीलाई कमजोर बनाउन सक्ने कतिपयको चिन्ता छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
