काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायाँदेवी कम्प्लेक्स) विवादमा निर्णयका सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको इजलासले फाइल मगाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर, लिखत धितो र अदालतको अवहेलनासमेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन्। सर्वोच्चमा यो विवाद सम्वन्धी २०७१ सालदेखिको मुद्दा विचाराधीन छन्।
अधिवक्ता दीपक मिश्र र रामहरि श्रेष्ठ समेतले २०७१ वैशाख र असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यस्तै, यही विवादमा गुठी लिखत बदर, नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ। भागवत नरसिंह प्रधान वादी रहेको उक्त मुद्दामा छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यससँगै प्रतिमा पाँडे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौं महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन्। उक्त विवादित जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिस कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदरसमेतको मुद्दा रहेको छ।
के हो कमल पोखरी विवाद?
यो क्षेत्र १५ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ। त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवत नरसिंह प्रधानको दाबी छ। उनले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा यो जग्गा गुठीको भएकाले व्यावसायिक भवन बनाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन्।
कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो। मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ।
२०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो। केशर शमशेर राणाले गुठीलाई वर्षको १ सय २५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए।
केशर शमशेरको देहावसानपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न सुरु गरेका थिए। उनले पछि मोही दर्ता गराएका थिए। यो पोखरीमा ठमेल भगवानबहालस्थित विक्रमशील महाविहारमा रहेको सिंह सार्थबाहु भगवानको नाममा थियो। भगवानलाई चढाउन यहीँको कमलको फूल प्रयोग गरिने चलन भएको प्रधानले बताए। महाविहारको संरक्षण प्रधानले गर्दै आएका छन्।
२०३३ सालमा शहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो। नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १ सय ६७ मा परेको हो। उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ। २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पूर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै जनिएको छ। त्यतिबेलाको पूर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ। गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख भएको अवस्थामा व्यक्तिको हुन नसक्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो। त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ। जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख रहेको दाबी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
