काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि चैत ५ गतेसम्म लागू हुनेगरी निर्वाचन अचासंहिता–२०७९ जारी गरेको छ।
आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिलगायतका गतिविधि गर्न पाउँदैन। आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त रहेको मन्त्रिपरिषद्को गठन होला कि नहोला भन्ने चासो बढेको छ।
पुष १० मा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाउने समझदारी गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा, र नागरिक उन्मुक्तिसहितका दलको गठबन्धन बनेको थियो।
तर, फागुन १३ सम्ममा आइपुग्दा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको विषयलाई लिएर उक्त गठबन्धन तोडिएर नयाँ गठबन्धन बनिसकेको छ। सरकार गठन गर्दा बनेको समझदारी तोडिएपछि ठूलो दलको रुपमा रहेको एमाले बाहिरिएसँगै सरकारका करिब दुई तिहाइ मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। उक्त रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू कहिले नियुक्त हुने हुन् भन्ने चासोकाबीच आचारसंहिता लागू भएको छ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ?
आचारसंहिता लागू भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आयोगलाई पत्रमार्फत् आग्रह गरेको खण्डमा आयोग अनुमति दिने तयारीमा छ। राज्य सञ्चालन गर्ने विषयमा अवरोध हुनेगरी आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु नहुने आयोगको बुझाई छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने रायसहितको पत्र आयोगलाई पठाए हामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अनुमति दिन्छौं,’ आयुक्त थपलियाले भने, ‘राज्य सञ्चालनको विषय रहेकोले आचारसंहिता लगाएर मन्त्रालयहरू रिक्त बनाउन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा आयोग छ।’
प्रधानमन्त्रीलाई छैन हतारो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेसँगै सुशासन र सेवा प्रवाहमा कुनै कमी नराख्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, सरकार गठन भएको करिब ३ सातामा पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्ले अरू ३ साता नपुग्दै मन्त्रालयहरु रिक्त हुन पुगे।
सर्वोच्च अदालतको एक फैसालले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई उनको नागरिकता प्रकरणका पदमुक्त गरेसँगै उक्त पद रिक्त हुन पुग्यो। त्यसलगत्तै रास्वपाका अन्य मन्त्रीहरु पनि सरकारबाट बाहिरिए। रास्वपा बाहिरेसँगै, २३ माघदेखि गृहसहित, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ। करिब ३ हप्तादेखि रिक्त रहेका उक्त मन्त्रालयहरूमा प्रचण्डले मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै सक्रियता देखाएनन्।
यस्तै, फागुन १३ मा राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएसँगै उर्जा, शहरी विकास र कानुन मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा आयो। त्यस्तै, मंगलबारबाट एमालेले छाडेका अरु थप ८ मन्त्रालयको जिम्मा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी छन्।
अर्थ, कृषि, भूमी सुधार, उद्योग, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका र रक्षा मन्त्रालय एमालेसँग थिए। त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन र खेलकुद मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए।
एमालेले छाडेसँगै अव प्रधानमन्त्रीसँग १६ वटा मन्त्रालय छन्। १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै हतारो देखाएका छैनन्।
नयाँ समीकरण बनेसँगै गठित आठ दलीय कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री अहिले विश्वासको मत लिनमा र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छन्। सोही कारण पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खासै चासो दिएका छैनन्।
माओवादी केन्द्र इतरबाट वर्तमान सरकारमा एकमात्र मन्त्रीका रुपमा जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान छन्। उनका अनुसार अहिले नयाँ बनेको गठबन्धनका सांसदहरुलाई अभिमुखीकरण दिने र राष्ट्रपति निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे कुनै छलफल गरेका छैनन्।
‘नयाँ दलहरुको गठबन्धन बनेको छ। कुन सझदारीमा मन्त्रालयको टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन,’ मन्त्री खानले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी नयाँ गठबन्धनका सांसदहरुलाई यो गठबन्धनको औचित्यका बारेमा अभिमुखीकरण तालिम तथा छलफलमा केन्द्रित छौं। सायद, प्रधानमन्त्री ज्यूले २५ गतेपछि थप समझदारी कायम गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढाउनुहुन्छ।’
नयाँ बनेको गठबन्धनका दलहरुले आफ्ना प्रदेश सांसदसँग फागुन १७ र १८ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका छन्। उक्त अन्तरक्रियामा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै, फागुन २४ गते संघ र प्रदेशका सांसदहरुसँग सुंयक्तरुपमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम रहेको मन्त्री खानले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
