काठमाडौं– पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट दुई महिनाभित्रै दुई सहयात्री दल बाहिरिएका छन्। फागुन १३ राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो भने सोमबार नेकपा एमाले बाहिरिएको छ।
एमालेले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगायो। एमालेको तर्फबाट सरकारमा रहेका ८ जनै मन्त्रीले सोमबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए।
पुस १० गते सरकार निर्माण गर्दाको सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार एमालेलाई दिन नसकिने भनेपछि रिसाएको एमाले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण नै रोकिएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो। सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी थिए।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी, रक्षामन्त्री हरि उप्रेती, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र भूमिसुधार मन्त्री राजेन्द्रकुमार राई रहेका थिए।
यसअघि राप्रपाबाट सरकारमा उपप्रधानसहित ४ मन्त्री रहेका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र सहरी विकास राज्यमन्त्री दीपक सिंह थिए। उनले फागुन १३ मै राजीनामा बुझाएका थिए।
त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएका थिए। रास्वपाको तर्फबाट सरकारमा ४ मन्त्री थिए। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री गुएमाका थिए। त्यसपछि रास्वपाबाट सरकारमा रहेका शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै छ।
विश्वासको मत कहिले लिन्छन् प्रधानमन्त्री?
सत्तामा रहेका प्रमुख दुई दलले सर्मथन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी परेका छन्। यसबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए।
संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ उक्त धाराको उपदफामा भनिएको छ। यही अनुसार अहिले एमाले र राप्रपाले सर्मथन समेत फिर्ता लिएकाले सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि कानुनी परामर्श गरिरहेको छ। सोही धाराको अर्को उपधारामा विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
‘(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमपेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’ उक्त उपधारामा भनिएको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सरकारले अघि बढ्ने तयारीमा रहेको गजुरेलले बताए। तर, कहिले विश्वासको मत लिने भन्ने तय नभएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले विश्वासको मत लिन्छ। राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि हुन्छ कि पछाडी त्यो निर्णय भएको छैन’, उनले भने, ‘तर, छिट्टै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।’
२६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए। उनले स्वतन्त्र केही सांसद बाहेक सबै दलको मत पाएका थिए। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले तोकेको अवधिभित्र जहिलेपनि लिन सक्ने बताए। हालसम्म सर्मथन फिर्ता लिएकाले आफूहरु प्रतिपक्ष दलमा रहेको भनी राप्रपाले पत्र पठाएको छ भने एमालेले पठाएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय छलफलमा
राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि कि पछाडी विश्वासको मत लिने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल सुरु गरेको छ। केही दिनअघि आठ दलको बैठकमा र केही कानुनविदहरुसँग प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिएका थिए।
राप्रपाले सर्मथन फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहित केही कानुन व्यवसायीसँग विश्वासको मतबारे कुरा गरेका थिए। कानुनविदहरु विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयमा एकमत देखिएका थिए।
त्यस्तै, विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेका थिए। भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार उनले आफूपछि सिधै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने, एमालेको समर्थन प्राप्त हुने हो कि भन्ने आशंकाका साथ चासो राखेका थिए।
तर, कानुनविदहरुले अब सरकार गठनको एक चरण पूरा भएकाले फेरि धारा ७६ को २ बाटै सुरु हुने राय दिएका थिए। उपधारा ३ मा जानका लागि यसअघि नै लिएको विश्वासको मत असफल भएको भए मात्र जानसक्ने तर, त्यसमा विश्वासको मत हासिल गरिसकेकाले त्यो प्रक्रियाको चक्र पूरा भएको तर्क कानुनविदहरुले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मिति तोकिनुअघि सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न कानुनविदहरुले सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
