काठमाडौं– राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा केही समयअघि राष्ट्रपतिका लागि केही नाम चर्चामा थिए। चर्चामा आएका नामहरुमध्ये दुई पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसमेत थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आयो। यी नाम चर्चामा आएलगत्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै निर्णय गर्यो। बारले उक्त निर्णय गरेपछि बहालवाला न्यायाधीशहरुले पनि मुख खोले।
न्यायाधीशहरुको संस्था न्यायाधीश समाजका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश निर्वाचित हुन संविधानले नरोकेको दाबी गरे। बहालवाला न्यायाधीशहरु नै बचाउमा उत्रेपछि यो विषय झन् विवादित बन्यो।
आइतबार बार एशोशियसन उक्त विवादमा फेरि बोलेको छ। रााष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको अवस्थामा यता बार र न्यायाधीशहरुको विवाद भने सतहमा आएको छ।
न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा बारको आपत्ति
वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एशोशियसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले आफूलाई सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गर्न नमिल्ने उभ्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश उक्त पदमा जानका लागि संविधान बाधक नभएको भन्दै बहालवाला न्यायाधीशहरुको संगठन न्यायाधीश समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि बारले आपत्ति जनाएको छ।
सम्मेलनले जारी गरेको २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्रमा न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिको आलोचना गरिएको छ। ‘संविधान र कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रुपमा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुनसक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहितको विज्ञप्तिप्रति बैठक गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ बारको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
न्यायाधीश समाजले फागुन ११ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति हुनसक्ने भनि विज्ञप्ति निकालेको थियो।
‘देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिकासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि बन्देज लगाएको देखिदैन,’ समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरू अन्य मुलुकहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रै देशमा समेत यस प्रकारको अभ्यास गरिएको दृष्टान्त छ।’
तर बारले त्यसलाई क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरी आएको अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेको छ। यता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर बहालवाला न्यायाधीश र बार नै आामुन्ने–सामुन्ने हुनुले राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्।
कार्यकारी वा व्यवस्थापिका अन्तर्गतका पदमा न्यायाधीश जान नहुने कुरा विगतको अभ्यासदेखि संविधानको मक्सद पनि भएको उनको बुझाइ छ। संविधानले सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि स्पष्ट व्यवस्था गरेबाहेकका अन्य पदमा जान नहुने उनी बताउँछन्।
विगतमा निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वमा खिलराज रेग्मी जादा भोग्नु परेको संवैधानिक क्षति अहिलेसम्म पूर्ति नभएकाले आगामी दिन यस्तो गल्ती दोहोर्याउन नहुने उनको भनाइ छ। न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिमा लैजाने अभ्यासको थालनी गर्दा लोभ सुरु हुने पूर्व न्यायाधीशहरुकै टिप्पणी छ।
आगामी दिनमा आशा देखाउने खालका कुरामा न्यायाधीशलाई लैजाान नहुने उनीहरुको टिप्पणी छ। उनीहरुले अहिले चलिरहेको विवाद अब यही सकिनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएर फागुन २५ गते निर्वाचन नै हुने अनि निर्वाचित भएर दलभित्रबाटै आउने निश्चित भएकाले यसमा बहस केन्द्रित गर्नुको अर्थ नभएको पूर्व न्यायाधीशहरुको टिप्पणी छ। यो बहसले संविधानमा भएको त्रुटि देखाएर र अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरुको धारणा छ।
बारले आफ्नो घोषणापत्रमा अहिलेको अस्थिर राजनीतिक प्रमाणलीसहित निर्वाचन प्रणाली फेर्नेसम्मको कुरा उठाएको छ। बारले राजनीतिक दलहरु विचारभन्दा स्वार्थमा चल्न थालेको र प्रणालीसमेत संकटमा पार्ने कार्य भइरहेको टिप्पणी गरेको छ।
राजनीतिक दलहरुले आम जनतालाई विचार, पद्धती, मूल्य–मान्यता र प्रणालीमा डोर्याउनुपर्नेमा स्वार्थ र सम्झौताले डोर्याउने कार्य गरिरहेको बारको आरोप छ।
‘सरकार गठन, पुनर्गठन र विघटनका श्रृंखला निरन्तर चलिरहेमा मुलुकले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणालीलगायत सात वर्षको संवैधानिक अभ्यासले लोकतान्त्रिक पद्धतीमा गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यो बैठक दलहरुको ध्यानकर्षण गराउँदछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
