काठमाडौं- राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमाले रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। गएका वर्षहरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई ‘आफू अनुकूल’ प्रयोग गरेको माओवादी केन्द्रको बुझाइका कारण ‘भागमा परेको राष्ट्रपति’ पाउन एमालेलाई सकस परेको देखिन्छ।
गत पुस १० गते सात दलबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दा राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने सहमति भएको बताइन्छ। सोही सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अनुसार बितेको दुई महिनामा परिस्थिति फेरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार मनहरि तिमिल्सेनाका अनुसार बुधबारको भेटघाटमा प्रचण्डले अवस्था पुस १० कै नरहेको ओलीलाई स्मरण गराएका छन्। ‘पुस २६ गतेपछि परिस्थिति फरक बनेको छ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएका कारण अविश्वास गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाहिर पार्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति छान्ने प्रयास गरौं,' प्रचण्डको भनाइ उद्घृत गर्दै तिमिल्सेनाले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेबाट प्रस्तावित राष्ट्रपति नबनाउने कुरामा यसअघिकै बैठकबाट पुगेको हो। राष्ट्रपति निश्चित दलबाट प्रस्ताव हुँदा शक्ति पृथकीकरण, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ र संविधानको मर्म अनुकूल काम नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णयमा उक्त पार्टी पुगेको हो। यहाँ पुर्याउन भने एमालेबाट सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगतका वर्षहरुमा गरेका केही विवादित कामहरु हुन्।
राष्ट्रपतिका ती कदम, जसबाट झस्कियो माओवादी
एमालेको तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपति भइन्। दुवै कार्यकालमा एमालेले उनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको आरोप अन्य दलहरुले विभिन्न समयमा लगाएका छन्।
२०७४ माघ २६ गते बसेको प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि तीन जना (गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेल) को नाम मनोनित गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। केही समयमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने थाहा पाएको राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ‘होल्ड’मा राख्यो।
फागुन ३ गते ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले ८ गते सो सरकारले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्यो। अनि नयाँ नामहरु (युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्याल)लाई सिफारिस गरियो। जसलाई केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरिदिइन्।
२०७७ पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। तत्कालीन नेकपाका अन्य नेताहरुले राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिस तत्कालै सदर नहुने परिस्थिति बनाउन सक्रियता देखाए। तर, दिउँसो राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भइहाल्यो।
फेरि २०७८ जेठ ६ गते ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए। तर राजीनामा दिएनन्। ओलीकै चाहना अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले एउटा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआइ वा कुनै प्रक्रियाबाट पदमुक्त नभइ अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरिन्। उनले जेठ ६ गते राति ७:५६ मा सूचना प्रकाशित गरेर ७ गते साँझ ५: ०० बजेसम्म दाबी गर्न भनिन्।
देउवाको नेतृत्वमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुट्यो। उनीहरु देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सिंहदरबार जाँदै गर्दा ओली हतारहतार शीतल निवास पुगे। र आफू, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। ओलीले त्यसरी गिजोलेपछि राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति दुवैको दाबी अस्वीकृत भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिन्।
परिस्थिति ओलीले अपेक्षा गरेकै ठाउँमा पुग्यो। ओलीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। त्यही दिन मध्यरात (जेठ ८ गते बिहान १: ४९ बजे) राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्यो।
२०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए। अर्को बैठकमा पनि सभामुख सापकोटा उपस्थित हुने देखिएपछि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरे।
अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये बहुमतको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखियो। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी भयो। सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले बहिस्कार गर्दा–गर्दै पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। तीन जनाको बैठकले कैयौं सिफारिस गरेको थियो।
यसैगरी विवादास्पद नागरिकता अध्यादेशको प्रभाव र असरसमेत नहेरी राष्ट्रपति भण्डारीले पारित गरिदिइन्। जबकि पछि संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता पठाइदिइन्। विधेयकमा एमालेले राख्न चाहेका प्रावधान नरहेका कारण फिर्ता भएको भन्दै त्यो बेला फिर्ता भएको थियो।
राष्ट्रपतिमा ह्याट्रिक गर्ने अवसर एमालेले गुमाउनुको कारण साझेदार दलको ‘धोका’ मात्रै होइन, विगतमा राष्ट्रपतिलाई एमालेले आफ्नो अनुकूल चलाउन खोज्ने एउटा मुख्य कारण हो। राष्ट्रपतिबाट विगतमा चालिएका कदमका पूर्व अनुभवका कारण आफूहरु झस्किएको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ स्विकार्छन्।
‘एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्तिसँग पूर्वअनुभवले झस्किनुभएको हो?’ भन्ने नेपाललाइभको प्रश्नमा गुरुङ भन्छन्, ‘झस्किने र नझस्किने कुरै होइन। प्रश्न के हो त भने, संविधानलाई फलो गर्ने कि नगर्ने? संविधानलाई पालना गर्ने कि नगर्ने? विगतकालमा संविधानको भावनाभन्दा विपरीत जाँदा कटवाल प्रकरण के भएको थियो? किन उल्टाए राष्ट्रपतिले? सरकारले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्ने होइन राष्ट्रपतिले? किन उल्टाए? संविधानविपरीत गएको होइन? दुई-दुई पटक संसद् भंग गरियो। के कारणले गरियो? दलको मान्यताको कारणले भंग गरिएको होइन?’
विगतका अभ्यास, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन्। ‘राजनीतिक नेतृत्वले शक्ति अतिक्रमण गर्न खोजेको देखियो र निश्चित पार्टीको राष्ट्रपति हुँदा त्यसको पक्षपोषण गरेको देखियो,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तिमिल्सेना भन्छन्, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार सुरक्षित गर्न पनि राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।’
आत्मालोचना खोजिरहेका प्रचण्ड, बचाउमा उत्रिएका ओली
गत पुस १० गते सहमति अकस्मात् सात दलीय गठबन्धन बन्यो। गठबन्धन बन्ने क्रममा विस्तृत छलफल हुन नपाएकाले तत्कालका लागि एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सहमति जनाएको माओवादीको बुझाइ छ। एमाले आफैंले त्यसपछि परिस्थिति अनुकूल बनाउनुभन्दा बिगार्दै लगेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार संसद् विघठनका विषयमा ओलीबाट अपेक्षा ‘रियलाइजेसन’ थियो। सुरुकै संसद्मा बचाउमा सक्रिय भएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किएका हुन्। ओलीले नयाँ संसद् सुरु हुँदै गर्दाको सम्बोधनमा दुईपटक आफूले गरेको संसद् विघटनको प्रयासको बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेको। झन् गुरु मान्दा हमला! नेपाली कांग्रेसले आफैं संसद् विघटन गरेर माघ १९ मा पुर्याएको सम्झिएर संसद् विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ। सधैं त्यस्तो हुँदैन।’
यसपल्ट सरकारलाई समर्थन गरिरहेका अन्य दुई शक्ति पनि संघीयता विरोधी छन्। उनीहरुसमेत ओलीनिकट रहेकाले संसद् र संविधान जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्ने बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरुको रहेको छ।
दर्जनौं ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेला अस्थिरता सिर्जना हुँदा वा संसद् पूर्ण कार्यकाल नचल्दा थप समस्या सिर्जना हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ। ‘अहिलेको आर्थिक संकटमा संसद् जोगाउन नसक्दा चुनावसमेत गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा देश पुग्नेछ। त्यसैले संसद्को पूर्ण कार्यकालका लागिसमेत शक्ति सन्तुलन जरुरी छ,’ प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा बोलेका कुरा उल्लेख गर्दै एक नेताले भने।
अर्को, अध्यक्ष प्रचण्ड एउटै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दिँदा शक्तिको उन्माद्ले निरंकुश बन्नसक्ने ब्रिफिङ निकटस्थलाई गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले साढे दुई वर्षपछि एमालेकै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा पुरानै परिस्थिति आइलाग्ने र त्यसको दोषी आफू हुनुपर्ने प्रचण्डको बुझाइ छ। पछिल्ला भेटहरुमा नेकपाकालमा चालेका आफ्ना कदम गलत रहेको कुरा ओली आफैंले उठाउन् भन्ने चाहना प्रचण्डको छ। ओलीले भने अहिलेसम्मका कुनै पनि भेटमा उक्त विषय उठाएका छैनन्।
सभामुखबाट पाएको संकेत
माओवादी केन्द्रले सभामुखमा एमालेबाट ‘लिबरल’ व्यक्तिको अपेक्षा गरेको थियो। कुनै कदम चाल्नुपर्दा आफ्नो छवि र पदीय गरिमाको समेत ख्याल गर्ने व्यक्ति सभामुख बनाउनुपर्ने उनको मान्यता थियो। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा सचिव छविलाल विश्वकर्मा सिफारिस हुन सक्ने बुझाइ थियो। तर, माओवादी केन्द्रले अपेक्षा नै नगरेका देवराज घिमिरे सभामुख बनाइए।
घिमिरेलाई सभामुखमा ल्याएको एमालेले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै व्यक्तिको खोजी गरिरहेको चर्चा चल्यो। माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘सुरुदेखि नै अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्वाङ जस्ता व्यक्तिको नाम आउँदा माहोल फरक बन्न सक्थ्यो। तर, डोरमणि पौडेल लगायतको नाम आउन थाल्यो। त्यसले पनि हामीलाई झस्काएको हो।’
त्यसपछि माओवादी केन्द्र एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने निष्कर्षमा पुग्यो। अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले सोमबार बैठक बसेर राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति बनाउने निर्णय नै गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
