काठमाडौं– काठमाडौं बागबजारका विश्वप्रकाश भेटवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै फागुन ३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराए।
फरक–फरक जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (डआईजी) अशोक सिंह छानबिनको दायरामा तानिए।
उजुरीपछि अख्तियारले तदारुकता देखाउँदै सिंहका कागजात प्रहरी हेडक्वाटरसँग माग्यो। प्रहरी हेडक्वाटरले लैनचौरस्थित किताबखानालाई सिंहका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउने भन्दै पत्राचार गरेपछि जन्म मिति फरक–फरक रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
सिंहको २०४२ जेठ २२ गते कैलालीबाट जारी भएको एउटा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत फेला परेको थियो। उक्त नागरिकता प्रमाणपत्रमा नागरिकता जारी भएको बेला सिंह १८ वर्ष उमेर पूरा भएको उल्लेख छ।
नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्रमा जन्म मितिको विवरणमा वर्ष मात्रै उल्लेख भएको अवस्थामा जारी भएको मितिलाई नै जन्म भएको मिति तथा महिना र गते कायम हुने भनेर प्रहरी निमायवलीमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार सिंहको जन्म मिति २०२४ जेठ २२ गते हुन्छ।
तर शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य कागजातमा तथा सिट रोलमा भने सिंहको जन्म मिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख छ। सोही जन्म मितिको आधारमा उनले २०५० सालमा प्रहरी निरीक्षक भर्नाका लागि आवेदन दिएका थिए। प्रहरी नियमावली जन्म मितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढीको देखिएमा वर्षमात्रै उल्लेख भएको प्रमाणपत्र अनुसार उमेर गणना हुनुपर्ने हुन्छ।
जसअनुसार उनको जन्म मिति २०२४ जेठ २२ गते कायम हुन्छ। उक्त जन्म मितिलाई आधार मान्दा सिंहको प्रहरी सेवा प्रवेश नै अवैधानिक हुन्छ। अर्कोतर्फ भने ५५ वर्ष पूरा भएपछि एसएसपी अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान नियमावली छ। सिंह गत जेठ २२ गते ५५ वर्ष पूरा भएको देखिन्छ। त्यसपछि अवकाशमा जानुपर्ने उनी अवकाशमा नगई एक महिनापछि डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।
उक्त तथ्य सार्वजनिक भएपछि बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा डीआईजी सिंह राजीनामा दिएर बिदा भए। छानबिनको दायरामा तानिएपछि राजीनामा दिएर उम्कन प्रवृति नेपालमा प्रहरीमा भने नौलो होइन।
उनीभन्दा केही समयअघि बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि डीएसपी राजकुमार खिउजु पनि राजीनामा दिएर उम्किएका थिए।
प्रहरी वृत्त चापागाउँ ललितपुरमा कार्यरत रहेका बेला डीएसपी खिउजुले एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। घटना २०७५ माघ ३० गतेको हो। प्रहरी रिपोर्ट बनाउन भन्दै उक्त कार्यालयमा पुगेकी एक महिलालाई सहयोग गरिदिने भन्दै खिउजुले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्।
त्यसपछि २०७६ मंसिरमा डीएसपी खिउजुले प्रहरीबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएपछि उनी बलात्कार आरोपमा पक्राउ समेत परेर पुपक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। कारागार बसेको १ वर्षपछि अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।
डीआईजी सिंह र खिउजु जस्तै अर्का चर्चित प्रहरी तथा फुटबलर हरि खड्काले पनि आफूमाथि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्केका थिए। अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणबारे छानबिन सुरु गरेको सुइको पाएपछि चर्चित फुटबलरसमेत रहेका सई खड्काले सुटुक्क राजीनामा दिएका थिए।
उनको राजीनामाले धेरैलाई अचम्मितसमेत बनाएको थियो। उनले यस्तो बेलामा राजीनामा दिएका थिए कि त्यतिबेला उनी सईबाट इन्सपेक्टर बन्ने तयारीमा थिए। खड्काविरुद्ध गत वर्षको माघ १० गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०७८ फागुन ५ गते खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दोषी ठहर भएका खड्कालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत सुनाइएको थियो।
उनीहरुभन्दा अघि नक्कली सर्टिफिकेटमा छानबिन सुरु भएपछि डीआईजी सारदाप्रसाद रन्जित, डीएसपी सुरेन्द्र सिंहलेसमेत राजीनामा दिएका थिए। प्रहरीमा छानबिन सुरु भएसँगै राजीनामा दिएर उम्कने प्रवृति ब्यापक छ। छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कनुमा दुई/तीनवटा कारणहरु जोडिएर आउने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
छानबिनको क्रममा रहेका व्यक्तिले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भोलि डकुमेन्ट तथा नागरिकता लगायतका कागजात नक्कली तथा कीर्ते रहेको पुष्टि भएमा सेवा प्रवेशदेखिकै बुझ्दै आएको तलबभत्तासमेत फिर्तासम्म गर्नुपर्ने भएका कारण राजीनामा दिने प्रवृति देखिएको मल्ल बताउँछन्।
‘राजीनामा नदिएको अवस्थामा सेवा प्रवेश नै अवैधानिक ठहरियो भने सेवा प्रवेशदेखि बुझ्दै आएको तलबभत्ता समेत अदालतले फिर्ता गराउन सक्छ। जसकारण प्रहरीमा मात्रै होइन कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्म यस्तो प्रवृति देखिन्छ’, मल्लले भने।
अर्कोतर्फ भने बहालमै रहेको अवस्थामा दोषी ठहर भएको खण्डमा अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधाबाटसमेत बञ्चित हुने भएकाले पनि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिने प्रवृति देखिन्छ। अवकाशबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित नहुनका लागि राजीनामा दिएर उनीहरु बाहिरिने गरेका छन्।
छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएका डीएसपी खिउजु तथा सई खड्का बहालमै रहेको अवस्थामा दोषी ठहर भएको भए निवृत्तिभरणदेखि अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने थिए। तर छानबिनकै क्रममा रहेको बेला राजीनामा दिएकाले उनीहरुले पेनसन लगायतका सेवा सुविधाहरु दोषी ठहर भए पनि पाइरहेका छन्।
नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी पनि मल्लको कुरामा सहमति जनाउँदै अर्को सामाजिक पाटोबाट पनि राजीनामालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘राजीनामा दिएपछि एउटा व्यक्तिको पछि कोही नलाग्ने र काम गरे बापतको तलबभत्ता त लिएको किन तिराउनुप¥यो भन्ने समाजको सहानुभूति जान्छ। जसकारण पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ’ रेग्मीले भने।
छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने प्रवृतिले भने दण्डहीनता बढाउने मल्लको ठहर छ। ‘प्रहरीमात्रै होइन अन्य निकायका कर्मचारी पनि छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएर उम्कने गरेका छन्। यस्तो प्रवृतिले समाजमा दण्डहीनता निम्त्याउँछ’ मल्ल भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
