राजनीति

परिस्थिति फेरिएकाले पुस १० को सहमति मान्न बाध्य नहुने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष

डिबी खड्का सोमबार, फागुन ८, २०७९ १९:४४

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘पुस १०’ भन्दा परिस्थिति निकै फेरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रपतिमा एमालेबाट सिफारिस हुने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने बाध्यता हटेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकको साझा धारणा छ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकले व्यक्तिका बारेमा छलफल नगरेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्।

उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले ‘आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित’ रहेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नेछ। महराले भने, ‘हामी हाम्रो पार्टीको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने निर्णय भएको छ। हाम्रो स्वार्थ भन्नाले गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, संविधानको रक्षा र शान्ति प्रकृया टु्ंग्याउने हो।’

पुस १० भन्दा परिस्थिति कति परिवर्तन?
गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सर्दै गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति थियो। आधा कार्याकाल प्रधानमन्त्रीसमेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुने सहमति थियो।

उक्त सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले एमालेकै सिफारिसबाट बन्ने राष्ट्रपतिका उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्रमा पुस १० भन्दा परिस्थिति निकै फेरिएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता महराले बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताका अनुसार त्यो बेला सहमति हुँदा ७ दल सँगै थिए। सबै सरकारमा रहने कुरा भएको थियो। उनी भन्छन्, ‘अहिले ७ मध्ये सरकारमा जम्मा चार दल छौं। चारमा पनि एक दल असन्तुष्ट छ।’

त्यतिबेला भएका सहमतिहरु यसअघि नै तोडिने क्रम सुरु भएर सत्ता गठबन्धन नै संकटमा रहेको बेला एमालेले पुस १० कै सहमतिमा अडिन नहुने कुरा बैठकमा उठेको एक नेता बताउँछन्। नयाँ परिस्थितिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुनुपर्ने पनि नेताहरुले बताएका थिए।

विगतका पाठबारे छलफल
माओवादी केन्द्रका ती नेताका अनुसार बैठकमा विगतले सिकाएका पाठबारे पनि कुरा उठेको थियो। एउटै पार्टीको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा शक्तिको उन्मादले देश संकटमा पर्ने हुनाले ‘शक्ति पृथकीकरण’का लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी भएको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ थियो।

प्रचण्डले बैठकमा राखेका विषयबारे बताउँदै उनले भने, ‘एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदा झन्डै संविधान दुर्घटनामा परेको थियो। त्यो अन्जानमा होइन, जानी-जानी पार्न खोजिएको हो।’

एमालेको सिफारिसमा माओवादी केन्द्र तर्सिनुपर्ने कारण भने ‘रियलाइजेसन’ नहुनु रहेको पनि उनले बताए। उनले थपे, ‘पुस १० गते एक्कासी नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो। त्योबेला विगतका गल्ती वा सही बारे कुरा गर्ने वातावरण बनेन। त्यसपछिका छलफलमा एमाले नेताहरुले संसद् विघटन गल्ती भएको कुनै रुपमा स्विकार्लान् भन्ने अध्यक्षज्यूको अपेक्षा थियो। झन् उल्टो कुरा सुनिन थाल्यो।’

यही सहमतिअनुसार साढे २ वर्षपछि एमालेकै प्रधानमन्त्री र अहिले एमालेकै राष्ट्रपति बनाउँदा फेरि संविधान संकटमा पर्ने कुरा माओवादीको बैठकमा उठेको छ। त्योबेलाको दोषभागी आफूहरु हुनुपर्ने मत केही नेताहरुले राखेका छन्।

अर्को संशय एमालेलाई साथ दिइरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लिएर छ। ‘उनीहरु त गणतन्त्र र संघीयताकै विरोधी हुन्। एमालेले उनीहरुलाई च्यापेको छ। व्यवस्था विरोधी शक्तिहरु बोकेर धेरै टाढा पुग्न सकिँदैन भन्ने लाइनमा हामी छौ,’ ती नेताले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरामा यही कुरालाई संकेत गरेर १२ बुँदे पक्षधर एक हुनुपर्ने बताएको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले सोमबार पोखरामा प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिमा दुषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जुन–जुन शक्ति एक ठाउँ उभिएका थिए। फेरि पनि ती शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ।'

के गर्छ माओवादी केन्द्र?
बैठकअघि उक्त पार्टीका महासचिव देव गुरुङले जुन दलले साझा सहमति हुनसक्ने पात्रलाई अघि सार्छ, उसैमा सहमति हुनसक्ने बताएका थिए। ‘जसले राष्ट्रियताको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संसद्को पक्षमा, जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जसलाई साझा बनाउन सकिने सम्भावना हुन्छ, जसलाई सबैले समर्थन गर्न सक्ने खालको सम्भावना हुन्छ। उसैलाई समर्थन हुन्छ’, उनले भने।

कांग्रेसले अघि सारेको एमालेले नमान्ने र एमालेले अघि सारेको पात्रमा कांग्रेस सहमत नहुने बुझेरै माओवादी केन्द्रले ‘राष्ट्रिय सहमति’ खोजिरहेको छ। नेकपाकालमा प्रचण्डलाई साथ दिएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न सक्ने आशंका पनि उब्जिएका छन्।

आइतबार राति कांग्रेस नेताहरुको छलफलमा पनि प्रचण्डले संकेत गरेका थिए। एमाले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत हुँदा कांग्रेसले कसरी लिन्छ? भन्नेतिर समेत प्रचण्डले संकेत गरेको सहभागी नेताहरु बताउँछन्।

सोमबार पार्टी बैठकअघि नेपाललाई प्रचण्डले भेटेका छन्। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पार्टी नै फुटाएर गठबन्धनका साझेदार बन्न पुगेका नेपालमा राष्ट्रिय सहमति खोज्दा माओवादी केन्द्रको निर्णयअनुसार काम हुन्छ। माओवादीले ‘पार्टीको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने’ नै निर्णय गरेको छ। कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउँदासमेत धोका खाइसकेका कारण यो सुरक्षित बाटो हुन्छ।

यसबाहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति खोज्न सक्ने अर्को पात्र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई हुन्। जसले प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ सुम्पेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सुनिश्चित गरिदिएका थिए।

अर्को सम्भवना भने कांग्रेसकै कुनै नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने हो। जसको बदलामा प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउँछन्। उनले भन्ने गरेको ‘शक्ति पृथकीकरणको सुनिश्चितता’ पनि यो उपायमा छ।