काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रम गरी बनाइका अवैध संरचना भत्काउन माग गरिएको मुद्दामा सरकारद्वारा गठित पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सीमांकन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
सरकारले गठन गरेको उक्त आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसलाअघि नै पेश गर्न आदेश गरेको हो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन र यसअघि पोखरा महानगरपालिका जोडिएको विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल सँगै राख्न आदेश गरेको छ। इजलासले उक्त प्रतिवेदनपछि सीमांकनका बारेमा प्रष्ट हुन सकिने र यसअघि मापदण्ड मिच्नेगरी महानगरले जारी गरेको सूचना रोक्न माग गरिएको मुद्दा पनि सम्बन्धित देखिएकाले सँगै राख्ने आदेश इजलासलेगरेको अधिवक्ता सुवेदीले बताए।
२०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले सीमांकनका लागि समिति गठन गरेको थियो। उ्रक्त समितिले दुईवटा प्रतिवेदन निर्माण गरी भूमि सुधार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैधानिक संरचनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गरेको समितिले फेवाताल छेउका करिब एक हजार संरचना भत्काउन उक्त समितिले सिफारिस गरेको पहिलो प्रतिवेदन नेपाल लाइभले केही समय अघि प्राप्त गरेको थियो।
उक्त समितिको संयोजक पौडेल थिए भने भूमि सुधार, नापी विभाग, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखलगायत विज्ञहरु समितिमा रहेका थिए। पौडेल संयोजक रहेको समितिमा तत्कालीन पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी, मन्त्रालयका उपसचिव भरत गौतम, नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन प्रमुख केदार बराललगायत सदस्य थिए।
उनीहरुले पोखरा पुगेर र यसअघिका समितिहरुले गरेको अध्ययनलाई समेत आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्कालीन भूमि सुधार सचिवलाई बुझाइएको थियो।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। २०७८ असार १९ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ लिए। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो गोप्य राखियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा फेवातालका अवैधानिक संरचना भत्काउनुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन बुझेर गुपचुप राखेको थियो। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई देखाउँदै पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले आफ्नो रिर्सोट भत्काउन आनाकानी गरि रहेका छन्। सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तिम फैसला सुनाएमा भत्काउने बाटो खुल्ने छ। यसअघि सरकारले गठन गरेको समितिको अध्ययनमा शाक्यको रिर्सोटको अधिकांश भाग अवैध देखिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
