काठमाडौं- गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ। रास्वपाको उक्त निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धन तत्कालका लागि जोगिएको छ। प्रधानमन्त्री पनि तीस दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने झन्झटबाट जोगिएका छन्।
समर्थन फिर्ता नलिएका विषयमा सभापति रवि लामिछानेले आफू अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेको बताएका छन्। उनले आइतबार सरकारबाट बाहिरिने पार्टीको निर्णय सुनाउने पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'इमानबाट बाहिरिनु हुँदैन। सरकार छाड्ने भनेको सरकार नै ढालिदिनुपर्छ भन्ने त होइन नि। हामी अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेको हो।'
धारा-आकर्षित हुँदा हुने परिवर्तन
लामिछानेको यही भनाइको बीचमा उनले आफूले समर्थन फिर्ता गर्दा 'एउटा धारा आकर्षित हुने देखिएको' उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेले संकेत गरेको धारा १०० (२) हो, जहाँ सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही धारा अन्तर्गत तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहन्थ्यो।
समर्थन नै फिर्ता लिएपछि रास्वपाले सरकारलाई समर्थन दिने थिएन। अर्कोतिर, असन्तुष्टिका कारण सरकारमा सहभागी नभएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फेरि विश्वासको मत दिने सम्भावना पनि कम थियो।
त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ उपधारा २ अन्तर्गत बनेको प्रचण्डको सरकार ढल्छ। त्यसपछि धारा ७६ (२) अनुसार नै प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने वा धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने छनोट राष्ट्रपतिको हुन पुग्छ। जे हुन्थ्यो, प्रचण्डको हित विपरीत नै हुन्थ्यो। सरकार फेरिन्थ्यो। सम्भवतः देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनसक्थे।
समर्थन फिर्ता लिँदा वर्तमान सरकार ढालेर कांग्रेस सरकार बन्न सघाए जस्तो देखिने भएकाले रास्वपा पछि हटेको सो पार्टीका एक सांसद् बताउँछन्। सभापति लामिछानेले बैठकमा सुरुदेखि नै समर्थन फिर्ता नलिने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।
एमालेको आग्रह
सत्ता साझेदार दलमध्ये एक नेकपा एमालेले पनि रास्वपालाई समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेको थियो। एमालेका एक नेताका अनुसार रास्वपाको निर्णायक बैठक बस्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगकाे संवादमा उक्त कुरा भएको थियो। 'समर्थन नै फिर्ता लिँदा हुने क्षति र पाउने अवगालबारे पनि अध्यक्षज्यूले प्रष्ट्याउनुभएको थियो,' ती नेताले भने।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा रहेका बेला सरकार ढल्यो भने त्यसको क्षति सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेलाई हुन्छ किनभने, त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन कांग्रेससँग गठबन्धनका लागि हात अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। सौदाबाजीमा राष्ट्रपति कांग्रेसको भागमा पर्छ भने एमाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने हुन्छ।
यही परिदृष्यलाई ध्यानमा राखेर एमालेले सुरुदेखि नै रास्वपासँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाइरहेको छ। उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिने कुरामा समेत सहयोगी भूमिका खेलेको एमालेले बहिर्गमनपछि पनि ढाडस दिइरहेको छ। नागरिकता पुन:प्राप्तिको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा समेत एमालेले 'प्रतिवाद' गरिरहेको छ।
लामिछानेका विषयमा अदालतले गरेको फैसलामा एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार संसद्बाट समेत प्रश्न गरेका छन्। उनको नागरिकताले कसैलाई हानि गर्ने काम नगरेको बताउँदै प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताए। ओलीले बचाउ गर्दै भनेका थिए, 'मेरो मनमा प्रश्न छन्, उजुरकर्तालाई के मर्का परेछ? के कारणले उजुर गरे, मैले थाहा पाइनँ। असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ। अदालतको काम त न्याय दिने हो। यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो?,' फैसला बुझेर बुझिनसक्नु खालको रहेको बताउँदै उनले कानुनी सिद्धान्तमाथि प्रश्न गरे।
नयाँ दल र राजनीतिक खेलमा अभ्यस्त हुँदै गरेका त्यसका नेतालाई 'ब्याकअप' गरिरहेका ओलीको आग्रहलाई समेत ख्याल गरेर रास्वपाले समर्थन फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो।
पासपोर्टको विषय र उपनिर्वाचन
लामिछानेको नागरिकताको विषय सुल्झिएर एउटा गौंडो पार गरेका छन् तर अझै अर्को बाँकी छ, दोहोरो पासपोर्ट। अमेरिकी पासपोर्ट नत्यागेरै नेपाली पासपोर्ट बनाएको विषय सुल्झिएको छैन। उनले त्यसबारे आइतबार स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन्, 'मैले लिएँ, प्रयोग गरिनँ। गलत काम गरियो भने प्रभाव हुन्छ। असर हुन्छ। आक्रमण गर्दा दुख्छ। चोरे हराउँछ। त्यसले कसलाई के हानी गर्यो?,' उपयोग नगरेको त्यो पासपोर्ट पनि आफूले बुझाइदिएको उल्लेख गरेका छन्।
भन्नलाई उनले भएका कानुनबाट होइन, कानुन बनाएरै दोषी ठहर्याए पनि हुने बताएका छन्। तर सरकारबाट निस्किँदा त्यो मुद्दा पेचिलो बन्नसक्ने त्रास उनलाई छ र आइतबारको स्पष्टीकरणबाट पनि त्यो संकेत मिल्छ। बोल्ने क्रममै उनले भनेका छन्, ‘म जेल परे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहन्छ।'
लामिछानेको नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया नमिलेका कारण चितवन- २ बाट उनले दर्ज गरेको जित बदर भएको छ। उक्त स्थानमा फेरि उपचुनाव हुनेछ। आफूमाथि लागेका आरोप निरुपण गरेर उनी फेरि उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेछन्। उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभई आफू कुनै पदमा नजाने लामिछानेको भनाइले त्यसलाई प्रष्ट्याउँछ।
आम निर्वाचनमा भइसकेको गठबन्धनको अभ्यास आगामी उपनिर्वाचनमा फेरि हुनेछ। कांग्रेससँग यसै सम्बन्ध सुमधुर नभएको रास्वपाले यस पल्ट सरकार ढाल्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको समेत साथ गुमाउनेछ। सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन दिइरहँदा एमाले र माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनमा 'गुन' तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। गएको निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरसहित कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवार पराजित गरेका लामिछानेलाई त्यस्तो अवस्थामा चुनाव जित्न झन् सहज हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
