सूचना गोप्य राख्ने आफ्नै निर्णयको बचाउ गर्न नसकेपछि मुख्यसचिवले भने– अब अघि बढाउँदैनौं

समाचार

काठमाडौं– ‘संयोग भनौं वा के भनौं माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र यस्तो विवाद आइपर्छन्। २०६८ मंसिर २८ गते तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार रहँदा मुख्यसचिवको नेतृत्वको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गर्‍यो। उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र अदालतले नै रोक लगायो। त्यसको ठिक ११ वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सुरु गरेलगत्तै सूचनाको वर्गीकरण गरियो। तत्कालीन समयमा पनि यो वर्गीकरण सूचना लुकाउने मनसायले गरिएको थियो र विवादित भयो। अहिले पनि त्यही मनसाय राखेर आएको देखिन्छ। यसमा कुनै सम्बन्ध र साइनो छैन होला तर, संयोगवस मिल्न गएको होला। मुख्यसचिवज्यू यसलाई त्यसैगरी हेर्ने हो कि? नत्र बजारमा माओवादी सरकारमा आयो कि सूचना लुकाउन चाहन्छ। कम्युनिस्टहरुको शासन नै यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश बाहिर सुनिन थालेको छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले यसो भनिरहँदा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी मौन नै थिए। आचार्यले भर्खर मुख्यसचिवको नेतृत्वको समितिले सूचना वर्गीकरण गरि सूचना आयोगमा पठाएको थियो। मुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा लामो समयदेखि ऐन लुकाउनका लागि सहयोग पुग्नेगरि वर्गीकरणको तयारी गरिएको थियो। असार १ गते कार्यविधि बनाएर मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले काम गरेको थियो। उक्त समितिले ८७ प्रकारका सूचनालाई गोप्य राख्नेगरि वर्गीकरण गरेको थियो। उक्त निर्णय सिधै संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसँग मेल खाँदैनथियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको थियो। त्यसको निरन्तरता अहिलेको संविधानमा गरिएको छ। उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई सो ऐनको दफा ३ (१) र (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ३ (३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेका देहायका विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनी गोप्य रहने पाँच सूचनाको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। उक्त पाँच सूचनालाई वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले समग्र ऐन नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरि वर्गीकरण गरेपछि यो विवादमा परेको थियो।

पुस १२ गते मुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा बसेको समितिले वर्गीकरण गरेको थियो। उक्त वर्गीकरणको जानकारी पुस २४ गते सूचना आयोगलाई पठाएको थियो। तर, यो पत्र केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भयो। आइतबार नेपाल लाइभले उक्त वर्गीकरणको अंश प्राप्त गरेको थियो। वर्गीकरण प्राप्त गरेलगत्तै पत्रकार महासंघ र सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

पत्रकार महासंघले तत्कालै प्रधानमन्त्री दाहाललाई उक्त वर्गीकरण रोक्न जानकारी गरायो। महासंघले गम्भीर रुपमा आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल मुख्यसचिव वैरागीलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरि किन वर्गीकरण भयो भनी प्रश्न गरे।

मुख्यसचिवले लामो समय छलफल गरेर नै जारी गरेको दाबी गरे। तर, प्रधानमन्त्रीले तत्काल यो विषय सम्बोधन गर्न भन्दै सरोकारवालाहरुलाई छलफलमा बोलाए।

विवादमा पर्ने देखेपछि पछि हटे मुख्यसचिव
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन अनुसार मुख्यसचिवले पत्रकार महासंघ र सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका केही अभियन्ताहरुलाई सोमबार १ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएका थिए। मुख्यसचिवले उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सँगै राखेका थिए।

छलफलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पुरी, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल र सूचनाको हकका अभियन्ता उमिद बागचन्दसहितको टोली पुगेको थियो। मुख्यसचिवले बैठक सुरु गर्दै सूचनाको वर्गीकरणको बचाउ गरे। उनले सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले मन्त्रालयका सचिवहरुसँग लामो छलफल गरेर तयार भएको दाबी गरे।

उनले जुनसुकै विषयमा पनि सूचना माग्ने, झन्झट र हैरानी दिने मनसाय राखेर पनि सूचना माग्ने काम हुने गरेको टिप्पणी गरे। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई अनावश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झटलाई अन्त्य गर्न असल नियतले नै ल्याएको वैरागीले दाबी गरे। मुख्यसचिवको बचाउ ब्रिफिङपछि सरोकारवालालाई समय दिइयो। सरोकारवालाका तर्फबाट पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका दाहालले सूचनाको वर्गीकरण तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नत्र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नै खारेज गरे हुने भनि टिप्पणी गरे।

‘लोकतन्त्रमा सूचना रोक्ने अभ्यास वा प्रयास गर्न सकिँदैन। जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले त झन यस्तो गर्नै मिल्दैन’ उनले भने, ‘सूचना नै नदिने नियत राख्ने हो भने ऐनकै प्रस्तावनामा यो ऐन खारेज गरिएको छ भनी लेखौं। सूचना नदिने राज्य बनाउने हो भने उत्तरकोरियातिर गए भइहाल्छ।’

उनले शासन व्यवस्था लोकतन्त्र र पारदर्शी बनाउने भनी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने अनि मुख्यसचिवले आफूले तिरेको कर कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भने सूचना माग्दा दिन मिल्दैन भनेर गोप्य राख्ने कानुन बनाउन नमिल्ने टिप्पणी गरे।

‘हाम्रो अभ्यास उत्तर कोरियातिर जाने त पक्कै हैन होला। सूचना माग्न आउँदा त्यसले झन्झट भयो भन्न पाइँदैन’, दाहालले भने, ‘जनताले सूचना माग्नकै लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनाइएको हो।’

उनीपछि पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष आचार्यले आफ्ना कुरा राखे। आचार्यले माओवादीको नेतृत्व सरकारमा रहेको समयमा मात्र यस्तो हुनु संयोग हो कि बदनाम गराउन ल्याइयो भनी प्रश्न गरे। उनले सूचना आयोगको सूचना अडिटमा हेर्दा मन्त्रालयहरुमा प्रत्येक वर्ष सूचना माग गर्ने निवेदन न्यूनमात्र आएको देखिएकाले यसलाई झन्झटको रुपमा वा अनावश्यक सूचना माग भयो भनेर लिन नहुने बताए।

‘जनताले राज्यलाई कर तिरेको छ त्यसैले सूचना माग गर्छ’, उनले भने, ‘जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीहरुले मागेको सूचना दिनुपर्छ। यो उनीहरुको दायित्वभित्र पर्छ।’

यदि अहिले यो वर्गीकरण खारेज नहुने हो भने अदालत जानुपर्ने र अदालतले बदर गर्ने यसअघिकै नजिर रहेकोतर्फ पनि आचार्यले इंगित गरे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना आयोगलाई पुस २४ गते पठाएको पत्र।

उनीपछि सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सूचना माग गर्ने अधिकार जनताको भएको र सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनाहरु धेरै भन्दा धेरै सार्वजनिक हुनुपर्ने भएकाले वर्गीकरण गलत भएको बताए।

यो वर्गीकरण लागू हुने हो भने सूचनाको हक समाप्त हुने उनले बताए। उनीहरुसँगै मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिले पनि वर्गीकरण फिर्ता लिन माग गरे। आयोगले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना माग गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउन नमिल्ने तर्क गरे।

उनीहरुको कुरा सुनेपछि मुख्यसचिव वैरागीले सम्बोधन गर्न थाले। सूचना वर्गीकरणमा आफ्नै नियतमाथि प्रश्न उठाएपछि उनले त्यसलाई स्पष्ट पार्न खोजे।

‘हाम्रो नियत खराब छैन। यो खराब भएर गर्न खोजेको पनि हैन’, मुख्यसचिवले भने ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा पाँच वटा बुदाँमा राखिएको गोप्य कुरालाई प्रष्ट पार्न हामीले वर्गीकरण गर्न खोजेका हौं।’

उनले वर्गीकरण गर्न आवश्यक नै भएकाले गरेको र कतिपय कुरा अनुसन्धानमा हुने तर सूचना माग गर्दै निवेदन पर्दा अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो समेत आएको भन्दै आफ्नो निर्णयको पुनः बचाउ गरे।

‘अनुसन्धानमा रहेका कतिपय कुरा सार्वजनिक हुँदा ठूलो असर पर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा, राष्ट्रियता र अखण्डतामा असर पार्ने कुरा मात्र रोक्न खोजेका हौं’, उनले भने, ‘हामीले सार्वजनिक रुपमा आएका कुरा र यहाँहरुले राख्नु भएको कुरा बुझ्यौं। यही रुपमा यसलाई अघि बढाउँदैनौं।’

मुख्यसचिवले अघि नबढाउने भनेपछि त्यसलाई फिर्ताका लागि सूचना आयोगलाई पत्र लेख्न महासंघले माग गर्‍यो। त्यसको जवाफमा उनले सल्लाह गर्ने बताए।

‘सूचना आयोगबाट टिप्पणी आओस् भनेर पठाएका हौं। संसारभर नै सूचना वर्गीकरण हुने गरेको छ। यसमा सरोकारवालासँग छलफल गरे नै अघि बढ्छौं’ उनले भने, ‘हामीले द्वन्द्व गर्न वा सूचना रोक्ने मनसाय राखेर गरेका हैनौं।’
मुख्यसचिवलाई सपोर्ट गर्दै कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले पनि यसमा विस्तृत छलफल गरेर ट्ंगोमा पुग्न सकिने बताए।

‘प्रक्रियागत कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। हामी पनि पारदर्शीताकै पक्षमा हो’, उनले भने ‘सूचना माग गर्दा प्रक्रियागत रुपमा झन्झट भएकाले हामीले वर्गीकरण गरेका हौं। यसमा छलफल गरेर, परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।’

वर्गीकरण सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी
सूचना दिन रोक लगाउने र कतिपय सूचना गोप्य राख्न सक्नेगरि भएको वर्गीकरणमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनभिज्ञ रहेको उनको सचिवलायले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार वर्गीकरण सार्वजनिक भएर आलोचना हुन थालेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएका थिए।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको काम आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको र सार्वजनिक हुनुअघि केही जानकारी नपाएको भन्दै उनले मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई गुनासो पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा यस्ता कुरामा ख्याल गर्न निर्देशन दिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।